एमपीसी न्यूज – भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील (IRPFS) विकास ढाकणे यांची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे.

पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही असे राज्य शासनाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ढाकणे यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यांची विविध पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी सुस्पष्ट स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत व मूळ महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी जे महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने काम करण्यास इच्छुक आहेत. अशा अधिका-यांना प्रतिनियुक्ती व पदस्थापना देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना केवळ पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या कारणास्तवच ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

यासाठी संबंधित अधिका-याची पत्नी, पती राज्य शासकीय सेवेमध्ये राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपनी, मंडळ, महामंडळाकडे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी ठिकाणी कार्यरत असणे आवश्यक राहील. पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. शासनाने असा निर्णय घेतल्यामुळे ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती नियमबाह्य ठरत आहे.

भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील (IRPFS) विकास ढाकणे यांची नियुक्ती 12 फेब्रुवारी 21 रोजी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांच्याकडे महापालिकेतील स्थापत्य, बांधकाम परवानगी, भांडार, शिक्षण, वैद्यकीय, आरोग्य, करआकारणी व करसंकलन, आकाशचिन्ह परवाना, स्थानिक संस्था कर, अतिक्रमण मुख्य कार्यालय (अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभाग), भूमी आणि जिंदगी, झोनिपू, पाणीपुरवठा व जलनिःसारण, पर्यावरण अभियांत्रिकी असे महत्वाचे विभाग आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत विविध आक्षेप घेतले जातात.

राज्य शासनाने 3 ऑगस्ट 21 रोजी पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यामुळे ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती नियमबाह्य ठरत आहे. त्यामुळे ढाकणे पुन्हा केंद्रीय सेवेत जाणार की महापालिकेतच राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, त्यांच्या कार्यशैलीबाबतही विविध आक्षेप घेतले जातात. असे असतानाही एकही नगरसेवक त्यांच्या विरोधात बोलत नाहीत. त्याउलट नगरसेवकांची ढाकणे यांच्या दालनात उठबस असते.

”राज्य सरकारने 3 ऑगस्टला हा निर्णय घेतला आहे. माझी नियुक्ती फेब्रुवारीमध्ये झाली. त्यामुळे हा आदेश मला लागू होत नसल्याचा दावा” अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी केला.