Pimpri: दिव्यांग निधीची उधळपट्टी थांबवा; दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे महापालिकेला आदेश

Stop wasting funds on disability; Orders Divyang Welfare Commissioner to Municipal Corporation

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी हा शहरातील दिव्यांगांच्या विविध प्रकारच्या योजनांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. परंतु, महापालिका या निधीचा गैरवापर करत असल्याची तक्रार आली आहे. त्यावर दिव्यांग निधीची उधळपट्टी त्वरित थांबवावी. याबाबत उचित कार्यवाही करावी. कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिला आहे.

याबाबत प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे शहर उपाध्यक्ष राजेंद्र वाकचौरे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली होती.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी हा शहरातील दिव्यांगांच्या विविध प्रकारच्या योजनांवर खर्च करणे आवश्यक आहे.

परंतु, महापालिका या निधीचा गैरवापर करत आहे. सध्या देशावर व राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे सरकारने अनावश्यक योजनांना कात्री लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

तरीही महापालिका 20 हजार रुपये रोज सल्लागारावर खर्च करणार आहे. दिव्यांग संघटनांचा विरोध असतानाही महापालिकेने सल्लागारासाठी 39 लाख 60 हजार रुपये मंजूर केले आहेत.

मागच्यावर्षी या सल्लागारावर 21 लाख 77 हजार रुपये दिव्यांग निधीतून खर्च केले होते. या सल्लागाराच्या सल्ल्याने एकही दिव्यांग व्यक्तीला कोणताही फायदा झालेला नाही.

तरीही सल्लागाराला दिलेली मुदतवाढ त्वरित रद्द करावी. दिव्यांग निधीची होत असलेली उधळपट्टी थांबवावी. शहरातील दिव्यांगांना न्याय द्यावा. दिव्यांग कल्याण विभागासाठी स्वतंत्र सहाय्यक आयुक्त निवडीचा प्रस्ताव मागील पाच महिन्यांपूर्वी सादर केला आहे.

त्याबाबत अद्यापही कार्यवाही झाले नाही, असे तक्रारीत म्हटले होते.

त्यावर या प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी पिंपरी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिला आहे.

याबाबत बोलताना नागरवस्ती विभागाचे सहाय्यक आयुक्त उल्हास जगताप म्हणाले, ”सल्लागार नियुक्तीला दिव्यांग नागरिकांचा विरोध आहे.

त्यांनी दिव्यांग आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर दिव्यांग आयुक्तांचे आम्हाला पत्र आले आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे ठेवला जाईल. त्यावर चर्चा केली जाणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.