Pune : अजित पवार यांनी लिलाव केलेली पोलिसांची जमीन परत मिळवली?

माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांचा त्यांच्या 'मॅडम कमिशनर' पुस्तकात गौप्यस्फोट

एमपीसी न्यूज – येरवडा येथे पोलिसांच्या घरांसाठी राखून ठेवलेल्या ( Pune ) जमिनीचा तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मी हाणून पाडला, असा गौप्यस्फोट पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांनी केला. मीरा बोरवणकर लिखित ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकाच्या ‘द मिनिस्टर’ या प्रकरणात हा उल्लेख आला आहे. त्यात तत्कालीन पालकमंत्र्यांचा उल्लेख ‘दादा’ असा केला आहे. त्यामुळे बोरवणकर यांचा इशारा अजित पवार यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Chinchwad : विविध मागण्यांबाबत आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मनपा कामगार-कर्मचारी संघटना फेडरेशनची ठाण्यात बैठक

द इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिले आहे. मीरा चढ्ढा बोरवणकर लिखित ‘मॅडम कमिशनर’ हे पुस्तक पॅन मॅकमिलन पब्लिशिंग हाऊसने प्रकाशित केले आहे.  हे पुस्तक आज (रविवारी, दि. 15) बाजरात आले आहे. पुस्तकात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील येरवडा येथे मध्यवर्ती कारागृहाच्या जवळ पुणे पोलिसांच्या मालकीची सुमारे तीन एकर जागा होती.

ती जागा तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने सन 2010 मध्ये लिलाव करण्यात आली. दरम्यान, जागा हस्तांतरणाची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस घटक प्रमुख म्हणून पोलीस आयुक्त बोरवणकर यांनी पुढे जावे, अशा प्रकारची इच्छा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

मात्र, पोलीस कार्यालये, पोलिसांसाठी घरे बांधण्यासाठी ती जागा मोक्याची असल्याने बोरवणकर यांनी जागा सोडण्यास विरोध केला. पोलिसांसाठी अशी जागा पुन्हा कधीही मिळणार नाहीं, त्यामुळे हा विरोध होता.

माझ्या विरोधामुळे पालकमंत्री नाराज झाले. त्यांनी त्यांच्या हातातील नकाशा काचेच्या टेबलवर फेकून दिला, असेही पुस्तकात म्हटले आहे. या जागेच्या प्रकरणात कुठेही अजित पवार असा उल्लेख नसून ‘दादा’ असा उल्लेख आहे. त्यावेळी अजित पवार हेच पालकमंत्री असल्याने हा संपूर्ण रोख त्यांच्याकडे जात आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणात आपला सहभाग नसल्याचे सांगितले. तसेच जमिनीचा लिलाव करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना नसून तो महसूल विभागाला असतो, असे म्हटले.

पालकमंत्री अशा प्रकारे सरकारी जमिनी विकू शकत नाहीत. असे मुद्दे महसूल विभागासमोर जातात. तिथून मंत्रिमंडळासमोर येतात. मंत्रिमंडळाच्या अंतिम निर्णयानंतर रेडी रेकनर दरानुसार जमिनीची किंमत ठरवली जाते. त्यामुळे माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे अजित पवार म्हणाले असल्याचे द इंडियन ( Pune ) एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटले आहे.

 

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.