Pune News : प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय असावे – अ‍ॅड. असीम सरोदे
एमपीसी न्यूज – 30 मे 2001 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मानवी हक्क संरक्षण विषय हाताळणारे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. तसेच त्यानंतर 30 मे 2009 रोजी मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुका कराव्यात याबाबतही अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु त्यावर काही अंमलबजावणी झाली नाही.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 च्या कलम 30 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करणे, तसेच कलम 31 अन्वये विशेष सरकारी वकीलाची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच कलम 41 नुसार मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची कामकाज प्रक्रिया स्पष्ट करणारे नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. परंतु अनेकदा लक्षात आणून देऊनही आजपर्यंत आलेली सर्वच राज्यसरकार याबाबत उदासीनता दाखवत आहेत, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे सांगतात.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सक्रीय विशेष मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय व्हावे या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर 2016 मध्ये ‘असीम सरोदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर’ ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करणे सुरु आहे, असे अ‍ॅड. सरोदे सांगतात.
दरम्यान सहयोग ट्रस्टच्या ह्युमन राईटस अ‍ॅक्ट ला डिफेंडर्स या चळवळीतर्फे नागपूर, अकोला, पुणे, कोल्हापूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये तेथील जिल्हा न्यायाधीशांनी मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय स्थापन करावे अशा लेखी मागण्या करण्यात आल्या होत्या पण या संदर्भातही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.
