Pune News : उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली – डॉ. अनिल बोंडे

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लूट करून विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत. खरीप 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारनी पिक विमा कंपन्यांसोबत केलेल्या करारानुसार 85 लाख शेतकऱ्यांना 5795 कोटी रुपयाचा लाभ मिळाला होता, परंतु 2020 खरीप करिता उद्धव ठाकरे सरकारने विम्याचे निकष बदलविले, उंबरठा उत्पादन कमी केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात खरीप 2020 मध्ये फक्त 743 कोटी रुपये पिक विमा नुकसानभरपाई वाटप आजपर्यंत शेतकऱ्यांना करण्यात आली. विमा कंपन्यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने 4234 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे, असा आरोप भाजप किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे.

पुण्यात भाजप किसान मोर्चाकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यापुढे ते म्हणाले की, पंतप्रधान पिक विमा शेतकऱ्यांच्या भल्याकरिता असला तरी महाराष्ट्रामध्ये विमा कंपन्या मालामाल करण्याचा उद्योग उद्धव ठाकरे सरकारनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासन काळामध्ये खरीप 2019 मध्ये महाराष्ट्रात 128 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता. त्याकरिता शेतकरी हिस्सा, 678 कोटी रुपयाचा होता तर राज्य व केंद्र सरकारच्या हिस्यासह संपूर्ण विमा हप्ता पोटी 4788 कोटी रुपये भरण्यात आले होते. 2019 खरीपाम्ध्ये 85 लाख शेतकऱ्यांना 5795 कोटी रुपयाचा पिक विमा प्राप्त झाला होता व त्याचे वाटप झाले होते.

खरीप 2020 करिता उद्धव ठाकरे सरकारनी निकषामध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षाकरिता गोठविले. 2020 खरिपामध्ये 107 लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पिक विमा काढला. याकरिता शेतकऱ्यांनी 530 कोटी राज्य सरकारनी 2438 कोटी, केंद्र सरकारनी 2249 कोटी असा 5217 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना दिला. खरीप 2020 मध्ये अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ अशी अनेक संकट आलीत. कापुसाचे उत्पादन बोंडअळीमुळे कमी झाले. सोयाबीन हाती आल नाही. बियाण्यांचे प्लॉट सुद्धा खराब झाले. सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असतांना सुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागा सोबत हात मिळवणी करून फक्त 15 लाख शेतकऱ्यांना 974 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली व त्यातील 743 कोटी रुपयांचे वाटप फक्त 11 लाख शेतकऱ्यांना करण्यात आले. विमा कंपन्यांना उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने 4234 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा खरीप 2020 मध्ये मिळाला असल्याचे बोंडे यांनी सांगितले.

पुणे विभागात ज्यामध्ये अहमदनगर, पुणे, सोलापूर जिल्हे येतात. 7 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. शेतकऱ्यांच्या हिस्स्यासह 274 कोटी विमा हप्ता विमा कंपन्यांना मिळाला. परंतु खरीप हंगाम 2020 मध्ये फक्त 10% शेतकऱ्यांना म्हणजे 78115 शेतकऱ्यांना 60 कोटी रुपये विमा प्राप्त झाला. व आतापर्यंत फक्त 62892 शेतकऱ्यांना 54 कोटी रु. वितरण झाले. एकट्या पुणे विभागात विमा कंपन्यांनी 214 कोटी 58 लाख रुपये विमा कमावला.

यावेळी पुढील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या – 
1) पंतप्रधान पिक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढतांना 90% जोखीम स्तर स्विकारण्यात यावा.
2) उंबरठा उत्पादन काढतांना मागील 7 वर्षामधील उत्तम 5 वर्षाच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्ष सुद्धा धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन काढतांना महसुल मंडळाकरिता योग्य हवामानामध्ये असलेली महत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्या आधारावर उंबरठा उत्पादकता काढावा. मंडळाचे महत्तम उत्पादन हाच निकष असावा.
3) 2020 मध्ये खरीपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून 3 वर्षासाठी केलेला विमा कंपन्यासोबतचा करार ताबडतोब रद्द करण्यात यावा. 2020 साठी मागणी क्र. 1 व 2 विचारात घेऊन सुधारीत उंबरठा उत्पादकता काढण्यात यावी व त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
4) आपत्तीमध्ये, पेरणी उत्तर, हंगामपूर्वी विम्याकरिता सूचना देण्याची मुदत 10 दिवस करण्यात यावी. पिक कापणी करिता शेतकरी या घटकाला सर्व कापणी प्रयोगामध्ये विश्वासात घेण्यात यावे. पिक कापणी उत्पादकता शेतकऱ्यांच्या समक्ष करण्यात यावी.
5) हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनेचे सर्व बदललेले निकष रद्द करण्यात यावे. व 2019 पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे फळबाग विमा योजना अंमलात आणावी. बदल तातडीने रद्द करून जुन्या निकषाप्रमाणे यावर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यात यावी.
6) हवामानतेचे निकष बदलून व 3 वर्षासाठी कमी उंबरठा उत्पादन दाखवून विमा कंपनीसोबत करार करणाऱ्या कृषी विभागाच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची मालमात्तेची व मिळालेल्या लाभाची चौकशी करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. निकष बदल व कमी उंबरठा उत्पादकतेला मान्यता देणाऱ्या राज्याच्या कृषिमंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात यावा.