Thergaon : आता लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी पत्रकारितेवर आहे – कुमार केतकर
एमपीसी न्यूज : लोकशाहीची सुरुवात पत्रकारितेतून (Thergaon) झाली आहे. आता बहुतांश माध्यमे हे काही उद्योगसमुहंच्या ताब्यात आहेत. माध्यमांमुळे आज लोक त्यांचे मत ठरवतात. त्यामुळे ज्यांच्या हातात मध्यमांचे नियंत्रण असते, ते लोकांचे मत ठरवतात. सत्ताबदलाची सुरुवात पत्रकारितेतून होते. लोकशाहीचे इतर स्तंभ सत्ताधाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली जात आहेत. त्यामुळे आता लोकशाही वाचवणाची जबाबदारी पत्रकारितेवर आली आहे. असे मत ज्येष्ठ पत्रकार व खासदार कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले. मराठी पत्रकार परिषदेच्या 43 व्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
केतकर यांनी या अधिवेशनाचे उद्घाटन केले. परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख हे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजसिंह, आमदार अशोक पवार, पुणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक नाना भानगिरे, परिषदेचे अध्यक्ष शरद पाबळे, परिषदेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, की पत्रकारांनी मांडलेले मत पटले नाही, की त्यांच्यावर (Thergaon) हल्ले होतात. हल्ल्यांचे पर्यवसान खुणात होते. अनेक पत्रकारांचे खून देखील झाले आहेत. वृत्तपत्रांमध्ये तुम्हाला त्यातील मत पटले नाही, तर तुम्ही ‘लेटर्स टू एडिटर’ – संपादकांना पत्र लिहू शकतात. पण अशी सोय टीव्हीवर नाही.
Moshi : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले – उद्योगमंत्री उदय सामंत
एस. एम. देशमुख यांनी पत्रकारांच्या विविध समस्या मांडल्या. मजीठिया आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी एकाही भांडवलदार समूहाने पूर्ण केली नाही. सरकारने पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे जाहीर केले आहे. फक्त 151 पत्रकारांना पेन्शन मिळते, पण त्यातील 26 पत्रकारांचे निधन झाले आहे. 35 कोटींच्या कोरपस फडाच्या व्याजातून पैसे जास्त मिळत नसल्याने नवीन पात्र पत्रकारांना पेन्शन देत नाही. त्यामुळे सरकारने बजेटमध्ये यासाठी वेगळी तरतूद करावी व सर्व पात्र पत्रकारांना पेन्शन द्यावी.
आज सोशल मीडिया नसता, तर राहुल गांधींची (Thergaon) भारत जोडो यात्रा लोकांना कळाली नसती. मक्तेदारी, एकाधिकारशाही मोडण्याचे काम डिजिटल मीडिया करणार आहे. केंद्रीय सामाजिक सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, “जे पत्रकार कोविड काळात मृत्यूमुखी पडले. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने 50 लाख रुपये देण्यासंदर्भात मी उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार आहे. ठराविक पत्रकारांनाच पेन्शन मिळते. सर्व पात्र पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यासाठी नियम बदलावेत. मजीठीया आयोगाची शिफारसी लागू करण्यात याव्यात अशी मी मागणी करणार आहे.”
