Pimpri News : 15 दिवसांपासून अघोषित भारनियमन, उद्योजकांचे मोठे नुकसान

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात गेले 15 दिवस अघोषित भारनियमन होत आहे. पुढे अधिकृत घोषित भारनियमन होणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. या भारनियमनामुळे उद्योजकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. महानिर्मिती व महावितरण या दोन्ही कंपन्यांचा ढिसाळ, अकार्यक्षम व नियोजन शुन्य कारभारामुळेच सध्याचे भारनियमन होत असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारने विजेच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने केली.

याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील सध्याची विजेची तुट, अपेक्षित भारनियमन यासंदर्भात सुरु असलेली चर्चा या क्षेत्रातील सर्व अभ्यासक व माहितगार व्यक्तींची करमणूक करणारी आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या पण चुकीच्या चर्चा राज्यभर सुरु आहेत.

पहिली म्हणजे 31 मार्च 2022 चे जे परिपत्रक दाखवून आठ तास भारनियमन होणार अशी चर्चा केली जात आहे. ते परिपत्रक प्रत्यक्षात शेती पंपाच्या वीज उपलब्धतेचे परिपत्रक आहे. आठ तास वीज शेती पंपांना कशी मिळेल यासाठीचे ते नेहमी जाहीर केले जाणारे त्रैमासिक वेळापत्रक आहे. या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जात आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात कधीही भारनियमन झाले नाही असा दावा केला जात आहे, तोही चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल व मे 2017 या काळामध्ये किमान चार हजार मेगावॉटचे भारनियमन लावण्यात आले होते. त्यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर 2017 मध्ये चार हजार मेगावॉटचे भारनियमन लावण्यात आले होते.

12 डिसेंबर 2012 पासून भारनियमनमुक्ती झाली हेही खरे नाही. जानेवारी 2013 मध्ये राज्यात शहरी व औद्योगिक क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागात भारनियमन सुरु होते. राज्यामध्ये 2016 सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2016 मधील महाराष्ट्र विद्युत नियामक यांच्या आदेशानुसार 2016 ते 2020 या काळात 4000 ते 6000 मेगावॉट पर्यंत अतिरिक्त वीज उपलब्ध होती.

मार्च 2020 च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता 2020-21 पासून 2024-25 पर्यंत तीन हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पण, तरीही भारनियमन करण्याची पाळी का येते हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांनीची अकार्यक्षमता हे आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांच्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. आयोगाने 70 ते 80 टक्के कार्यक्षमतेने वीज उत्पादन व्हावे असे आदेश दिले आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात 60 टक्केही वीज उत्पादन, उपलब्धता होत नाही. दुसरे महत्वाचे कारण या सर्व ठिकाणी कोळशाचा पुरेसा साठ नाही. नियमानुसार किमान पंधरा दिवस ते एक महिना पुरेल इतका कोळशाचा साठा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात हा साठा कधीही सहा ते सात दिवसांच्या वर नसतो. आता तर तो एक-दोन दिवसांचा आहे आणि अशा अवस्थेत पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होणे शक्य नाही. या सर्वांचे मूळ अकार्यक्षमता, ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभार यामध्ये आहे.

याशिवाय खरे मूळ आर्थिक प्रश्न व अडचणी यामध्येही आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्याकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. महावितरण कंपनी कोळशासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोळसा नाही म्हणून उत्पादन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पैसा का नाही याचे उत्तर महावितरणच्या चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार असलेला कारभार यामध्ये दडलेले आहे. महावितरणची वीज वितरण गळती प्रत्यक्षात 30 टक्के आहे आणि शेती पंपाचा खरा वीज वापर 15 टक्के आहे. पण, कागदोपत्री बनवाबनवी करून राज्य सरकारला सांगितले जाते की शेती पंपाचा वीज वापर 30 टक्के आहे आणि गळती पंधरा टक्के आहे.

प्रत्यक्षात शेती पंपाची बिले दुप्पट करून शेती पंप वीज वापर 30 टक्के दाखविला जात आहे. राज्यमंत्री मंडळाचीही दिशाभूल केली जात आहे. हा प्रकार गेली 10 वर्षे सातत्याने सुरु आहे, तो प्रत्येक सरकारच्या निदर्शनास आणला आहे. शेती पंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त पंधरा टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान 12 हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये 15 टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही याचे भान कंपनीला नाही आणि सरकारलाही नाही. या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी कठोर नियोजन केले आणि चोऱ्या पकडल्या, भ्रष्टाचार थांबविला व गळती खरोखर 15 टक्के पर्यंत आणली. तर, महावितरण कंपनीला दर महिन्याला किमान एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. हे झाले तर मग कोणत्याही आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि सातत्याने पुरेसा कोळशाचा साठा आणि सर्वाधिक वीज उत्पादन हे साध्य करणे सहज शक्य आहे. पण प्रत्यक्षात हे घडतांना दिसून येत नाही. शेवटी या सर्व बाबींचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होत आहे. नोव्हेंबर 2016 पासून राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहक या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या स्थिर आकार खर्चापोटी प्रती युनिट 30 पैसे याप्रमाणे ज्यादा पैसे भरीत आहेत. गेली सात वर्षे सातत्याने याप्रमाणे पैसे भरूनही ग्राहकांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार आहे. गेले 15 दिवस अघोषित भारनियमन होत आहे व पुढे अधिकृत घोषित भारनियमन होणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

याशिवाय बाजारातील चढ्या दराच्या विजेच्या खरेदीची रक्कम ही पुन्हा ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. मार्च 2022 मध्ये 8.36 रुपये प्रती युनिट या दराने वीज घेण्यात आली. या फरकाची रक्कम ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. महावितरण अथवा महानिर्मिती कंपनी व कर्मचारी यांच्यावर कोणताही बोजा पडणार नाही. भारनियमन झाले तर व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती व शैक्षणिक या सर्व प्रकाच्या ग्राहकांना नुकसान भोगावे लागते. त्याचबरोबर महावितरणचे, उद्योगांचे आणि राज्य सरकारचेही नुकसान होते. पण, याची काळजी आणि दखल कोणीही घेतांना दिसत नाही.

प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्ही कंपन्यांवर अंकुश ठेवला पाहिजे. संपूर्ण कार्यक्षमतेने उत्पादन आणि संपूर्ण वितरण साध्य करणे. राज्यातील संपूर्ण चोरी व भ्रष्टाचार थांबविणे यासाठी काम केले तरच भविष्यात काही चांगले परिणाम दिसू लागतील आणि त्याचा राज्य सरकारला आणि सर्व ग्राहकांनाही फायदा होईल. राज्य सरकारने हे वास्तव ध्यानी घेऊन मूळ मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यासाठी सातत्याने काम करावे अशी अपेक्षा पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने व्यक्त केली आहे.