Pimpri: निष्काळजीपणा भोवला; दोन उपअभियंत्यांची खातेनिहाय चौकशी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम आणि अमृत अभियानाअंतर्गत सुरू असलेल्या उद्यान व ग्रीन स्पेसेस प्रकल्पाच्या कामातील निष्काळजीपणा दोन उपअभियंत्यांना भोवला आहे. कामाचे योग्य नियोजन न केल्याचा ठपका ठेवत त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत.
विजय काळुराम जाधव आणि सुनीलदत्त लहानू नरोटे अशी खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आलेल्या उपअभियंत्यांची नावे आहेत. जाधव आणि नरोटे हे महापालिकेत गट ‘ब’ मध्ये उपअभियंता पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियाना अंतर्गत उद्यान व ग्रीन स्पेसेस विकसित करण्याचे महत्वपूर्ण कामकाज देण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून या अभियानाअंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय वार्षिक कृती आराखड्यानुसार सन 2015-16 या वर्षापासून तीन वर्षात दरवर्षी एक उद्यान विकसित करून त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे.
त्याअनुषंगाने महापालिकेतील जेएनएनयुआरएम अभियानाअंतर्गत टप्पा दोन मधील सुरू असलेले प्रकल्प आणि अमृत अभियानाअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीबाबतचा आढावा घेण्याकरिता 9 एप्रिल रोजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जेएनएनयुआरएम आणि अमृत अभियानाअंतर्गत उद्यान व ग्रीन स्पेसेस प्रकल्पाच्या कामामध्ये अक्षम्य निष्काळजीपणा आणि दिरंगाई झाल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे 16 एप्रिल रोजी दोघा अभियंत्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला. मात्र, त्यांनी केलेला खुलासाही संयुक्तिक वाटत नाही.
उपअभियंता विजय जाधव यांनी सीडीसी प्लॉट येथे वृक्षारोपण करण्यासाठी योग्य प्रकारे नियोजन केलेले दिसून येत नाही. ज्या ठिकाणी या प्लॉटचे समतलीकरण किंवा सपाटीकरण करण्याचे कामकाज ‘फ’ क्षेत्रीय स्थापत्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्याच ठिकाणी अन्य विभागाशी समन्वय न ठेवता नवीन वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याठिकाणी लावलेली झाडे पुन्हा परस्पर काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे सीडीसी मधील कामकाज अपूर्ण राहून समन्वय न साधल्याने वेळेचा व महापालिकेच्या निधीचा अपव्यय झाल्याची बाब स्पष्ट होत आहे.
उपअभियंता सुनीलदत्त नरोटे यांनी कामकाजाचा कार्यारंभ आदेश देण्यापूवी आरक्षित जागेचा संपूर्ण ताबा आणि त्यावर असणारी अतिक्रमणे, प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेली जागा याबाबत प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी विचार केलेला नाही. साईटवरील जागा ताब्यात घेण्यासाठी आणि अतिक्रमणे काढण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केलेले दिसून येत नाही. कामकाजाची मुदत 25 सप्टेंबर 2018 पर्यंत असताना कामकाज 31 मार्च 2019 पर्यंत विलंबाने पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेस आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जाधव आणि नरोटे या दोन्ही अधिका-यांनी केंद्र सरकारच्या या कामात अक्षम्य दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाचा भंग केल्याचे सकृतदर्शनी आढळून येत असल्याने उपअभियंता जाधव आणि नरोटे या दोघांचीही खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
