Dehuroad : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा मोकळ्या जागा देण्यास नकार
एमपीसी न्यूज – महापालिका हद्दीशेजारील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश ( Dehuroad) करण्यासाठी राज्य सरकारने पालिकेचा अभिप्राय मागविला होता. मात्र, संरक्षण विभागाने कॅन्टोन्मेंटमधील रस्ते, दवाखाने, शाळा, झोपडपट्टी, बोर्डाच्या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन द्यावी, असा पध्दतीने पालिकेत समावेश करावा. तर संरक्षण विभागाने मोकळ्या जागा, प्रशासन स्वतःकडे ठेवण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला महापालिकेचा विरोध आहे. तसेच लष्कराने नेमलेल्या समितीमध्ये पालिकेचा एकही सदस्य नाही. त्यामुळे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट पालिकेत घेण्याचा प्रस्तावच बारगळण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 30 लाख आहे. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. शहराला गेल्या साडेतीन वर्षांपासून दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. असे असताना देहूरोड कॅन्टोंन्मेंट बोर्डाचा पालिकेत समावेशासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले होते.
देहूरोडची लोकसंख्या सुमारे 60 हजार असून मतदार 34 हजार इतके आहेत. इतकी कमी लोकसंख्या असतानाही देहूरोड भागात 10 झोपडपट्या आहेत. या भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या भागात सुविधा देण्यासाठी महापालिकेवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच देहूरोडमध्ये संरक्षण विभागाची मोठ्या प्रमाणात जागा असल्यामुळे विकास कामांसाठी देखील मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच पालिका देहूरोडच्या समावेशासाठी सकारात्मक नव्हती. मात्र, सरकारच्या सुचनेनुसार देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्यासंदर्भात प्रशासनाने देहूरोड कॅन्टोन्मेंटची पाहणी केली.
या पाहणीत देहूरोडमध्ये मुलभूत सुविधांची मोठी कमतरता असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे देहूरोडचा समावेश करून पालिकेला फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होणार होता. सद्यस्थितीत देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
महापालिका हद्दीत असलेल्या विकासनगर, किवळे या भागाला लागूनच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डची हद्द आहे. त्यामुळे देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. मात्र, पालिकेत समावेश केल्यास मालमत्ता कर वाढेल, संपूर्ण देहूरोडला तीन किंवा चार नगरसेवक असतील, त्यामुळे देहूरोडमधील सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांसह स्थानिकांचा महापालिकेत समावेश होण्यास विरोध सुरू केला होता. देहूरोडसाठी स्वतंत्र नगरपंचायतीची स्थापना करावी, अशी मागणी यापूर्वीही अनेकवेळा देहूरोडवासीयांनी ( Dehuroad) केली आहे.
