Pcmc : पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास पर्यावरण ना हरकत दाखला

एमपीसी न्यूज  – पवना व इंद्रायनी नदी सुधार प्रकल्पास महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण कमिटीची मान्यता ( पर्यावरण ना हरकत दाखला ) तसेच डी.पी.आर मंजूर करणेबाबतचे निवेदन माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांचे वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मेलद्वारे देण्यात आले आहे.

Pimple saudagar : पिंपळे सौदागर येथे मोबाईल दुकान फोडले

पिंपरी चिंचवड (Pcmc) शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीच्या प्रदुषणाचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. याकरिता पिंपरी चिंचवड महानगरपालीकेने पुढाकार घेत दोन्ही नद्यांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी अपेक्षित उपाययोजनांची चाचपणी करण्यासाठी मेसर्स एचसीपी डिझाईन लॅनिंग मॅनेजमेंट प्रा.लि. या ठेकेदाराची सन २०१८ साली नेमणूक करण्यात आली होती.

संस्थेच्या वतीने पवना व इंद्रायणी नदीकाठच्या विविध ठिकाणची पाहणी करून नदीपात्रामध्ये मिसळणारे सांडपाणी, बांधकामाचा राडारोडा टाकून केलेजाणारे अनधिकृत भराव व त्यामुळे अरुंद होणारे नदीपात्र याबावत नदीच्या दोन्ही काठावर असणाऱ्या खाजगी व सहकारी जमीनच सर्व्हे करून त्याचे संपूर्ण रेकॉर्ड बाबत संपूर्ण माहिती तयार करण्यात आलेली आहे.

नदीसुधार प्रकल्पासाठी २ मे २०१२ प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.  त्यानंतर,14 ऑगस्ट २०१३ मध्ये महापालिकेने सुधारित प्रथामिक प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला.

राज्य सरकारने संबंधित प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या – वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत “एनआरसीडी कडे 2 डिसेंबर 2014 मध्ये मंजुरीसाठी पाठविला. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नदी प्रदुषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे पत्र “एनआरसीडी’ ने 10 एप्रिल 2015 त्या महापालिकेला पाठविले.

पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन्ही नदीपात्रांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलेले असून त्याच्या आधारावर प्रकल्पासाठी नव्याने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे त्यासाठी जून 2018 प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक केली आहे.

तसेच तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना मी दिलेल्या निवेदनानुसार महापालिकेच्या वतीने सुमारे २०० कोटी रुपयांचे बॉंड विकसित करून नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी सुमारे १५०० कोटी व इंद्रायणी नदी सुधारसाठी सुमारे १२०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा नदी सुधार प्रकल्प गेली ९ वर्ष रखडलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण कमिटीची मान्यता ( पर्यावरण न हरकत दाखला ) व तयार करण्यात आलेल्या डी.पी.आर यास शासनाच्या वतीने मंजुरी व प्रकल्पास निधी उपलब्ध झाल्यास शहरातील एक महत्वपूर्ण प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

तरी आपण महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण कमिटीची मान्यता ( पर्यावरण न हरकत दाखला ) व तयार करण्यात आलेल्या डी.पी.आर यास मंजुरी देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे केली आहे.