Delhi News: ओला, उबर कॅबसाठी सरकारची नवीन नियमावली
एमपीसी न्यूज – ओला, उबर सारख्या कॅब अग्रीगेटर्स (प्रवासी कार वाहतूक कंपन्या) साठी सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून याबाबतची नियमावली जाहीर करण्यात अली आहे. नवीन नियमानुसार, पीक अवर्समध्ये प्रवासी वाहतूक कंपन्या मूळ भाड्याच्या 50 टक्क्यांहून अधिक रक्कम घेऊ शकणार नाहीत.
कोरोना काळातील लॉकडाऊनचे निर्बंध हटवल्यानंतर कॅब अग्रीगेटर्सकडून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी भाडे आकारणी केली जात होती. याबाबत सरकार दरबारी अनेक तक्रारी देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. पीक अवर्समध्ये कित्येक पटींनी भाडे आकारले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. त्यामुळे सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
मोटार व्हेईकल ऍक्ट 1988 मध्ये सुधारणा करून मोटार व्हेईकल ऍक्ट 2019 मध्ये अग्रीगेटरची व्याख्या करण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार व्हेईकल अग्रीगेटर गाईडलाईन्स 2020 जाहीर केली आहे. त्यानुसार अग्रीगेटरना राज्य सरकारकडून परवाना मिळवणे आवश्यक आहे. प्रवासी कार संदर्भात राज्यांना भाडे निश्चित करता येईल.
अग्रीगेटर्सना खालील नियम पाळावे लागतील –
# मूळ भाड्याच्या 50 टक्के पेक्षा कमी भाडे पीक अवर्समध्ये आकारता येईल.
# रद्दीकरण (कॅन्सलेशन) शुल्क भाड्याच्या 10 टक्के असेल. पण 100 रुपयांपेक्षा अधिक नसेल.
# प्रवासी वाहतूक कंपन्यांना 20 टक्के आणि चालकाला 80 टक्के रक्कम ठेवता येईल.
# ग्राहकांची सुरक्षा आणि कार चालकांच्या हितासाठी हे नवीन नियम बनवले आहेत.
# कॅब बुक करताना महिला प्रवाशांसाठी बुक करण्याचा स्वतंत्र पर्याय ठेवावा लागेल.
# ज्या शहरांमध्ये कॅब सर्व्हिसचे मूल्यमापन झालेले नाही, त्या शहरांमध्ये 25 ते 30 रुपये हे किमान भाडे असेल. बस आणि दुचाकीसाठी कोणतेही किमान भाडे नसेल. हे किमान भाडे 3 किलोमीटर पर्यंत असेल.
