Law Commission : आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे येणार अंगलट

एमपीसी न्यूज – आंदोलनादरम्यान (Law Commission) अनेकजण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतात. मात्र असे नुकसान करणे आंदोलकांच्या अंगलट येणार आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधी आयोगाने एक महत्वाची शिफारस केंद्र सरकारला सुचवली आहे. ज्यामध्ये, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीकडून संबंधित मालमत्तेची भरपाई वसूल केल्याशिवाय त्यास जामीन मिळणार नाही, असे म्हटले आहे.

आंदोलकांना रागाच्या भरात कोणतेही नुकसान करताना अनेकवेळा सारासार विचार करावा लागणार आहे. तोडफोड, नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीकडून त्याची भरपाई घेतल्याशिवाय जामीन न झाल्यास कोणीही अशा प्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणार नाहीत, असे शिफारशीमध्ये म्हटले आहे.

सन 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निषेधादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे वाढत्या नुकसानीच्या घटनांची स्वतःहून दखल घेतली होती. त्यावेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून हा कायदा अधिक कडक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

Congress : काँग्रेस पक्ष सर्वसामान्य, कष्टकरी कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिल –  रमेश बागवे

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली होती. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तांना आंदोलकांकडून लक्ष्य करण्यात आले होते. सन 2015 मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र त्यावेळी विधेयक आणले गेले नव्हते.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यान्वये एखाद्या (Law Commission) व्यक्तीने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास त्याला पाच वर्षापर्यंत तुरुंगवास अथवा आर्थिक दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. इमारती, पाणी, प्रकाश, उर्जा, उत्पादन, वितरणासाठी वापर होणाऱ्या मालमत्ता, तेल प्रतिष्ठाने, मलनिस्सारण, कारखाने, सार्वजनिक वाहतूक सेवा, दूरसंचार साधने आदींचा सार्वजनिक मालमत्तेत समावेश होतो. सार्वजनिक मालमत्तेला स्फोट करून नष्ट करणे अथवा आग लावणे यासाठी दहा वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.