Pune News: पंडीत दिनदयाळ अपघात विमा योजना’ तब्बल पाच महिने खंडीत
एमपीसी न्यूज : मिळकतधारकांनी नियमीत मिळकत कर भरावा यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने राबविलेल्या ‘पंडीत दिनदयाळ अपघात विमा योजना’ तब्बल पाच महिने खंडीत झाली आहे. विशेष म्हणजे या पाच महिन्यांच्या कालावधीत एकाही मिळकत धारक अथवा त्याच्या कुंटुबियांनी या योजनेअंतर्गत लाभ मिळावा यासाठी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत प्रशासकीय आणि राजकिय पातळीवरही उदासिनता दिसून येत आहे.
महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर विद्यमान महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यांच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये ‘पंडीत दिनदयाळ अपघात विमा योजना’ मांडली. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. मिळकत कराचे उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रामाणिकपणे नियमीत कर भरणार्‍या मिळकत धारकांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना विमा योजनेअंतर्गत पाच लाखांचे अर्थसहाय्य मिळेल, असा यामागील उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत महापालिकेने कर आकारणी झालेल्या मिळकत धारकांचा ग्रुप विमा काढण्यात येत असून दरवर्षी सहा ते सात कोटी रुपये विमा कंपनीला भरण्यात येतात. विशेष असे की या योजनेच्या दुसर्‍या वर्षी मिळकत धारकासोबत त्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश करण्यात आला असून अपघातात जायबंदी झाल्यास ऍम्ब्युलन्सच्या खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान दरवर्षी जाहिरात काढून विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये २४ सप्टेंबर २०२१ मध्येच कंपनीची मुदत संपली आहे. परंतू त्यानंतर निविदा काढून विमा कंपनीची नियुक्ती करणे अपेक्षित असताना ती अद्यापही करण्यात आली नाही. काही कारणास्तव निविदा प्रक्रियेस विलंब होत असताना पुर्वीच्याच कंपनीला मुदतवाढ देउन योजना सुरू ठेवता आली असती.
परंतू तब्बल पाच महिन्यांनंतर या कालावधीतील मिळकतधारकांना या योजनेचा कुठलाही लाभ देण्यास विमा कंपनी तयार होणार नाही. यामध्ये अंतिमत: नुकसान हे प्रामाणिक मिळकत धारकांचेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष असे की मागील पाच महिन्यांत पंडीत दिनदयाळ अपघात विमा योेजनेअंतर्गत एकाही नागरिकांने महापालिकेकडे अर्ज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत अधिकच संशय निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात आरोग्य विभागातून माहिती घेतली असता, विमा कंपनीकडूनच महापालिकेच्या कसबा पेठ जन्म मृत्यू कार्यालयातून मृत्यूंच्या नोंदी घेउन विमा क्लेमचे प्रकरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रत्यक्षात ही कार्यवाही प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित आहे. मागील तीन वर्षात दरवर्षी साधारण ५० ते ५५ मिळकतधारकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना या योजनेचा लाभ झाला असून यापोटी महापालिकेने दरवर्षी सहा ते सात कोटी रुपयांचा प्रिमियम भरलेला आहे.
तर दरवर्षी सरासरी ५० ते ६० मिळकतधारकांना पाच लाख रुपयांप्रमाणे साधारण अडीच ते तीन कोटी रुपयांचा क्लेम मिळाला आहे. परंतू याची एकत्रित माहिती आरोग्य विभागाकडे नसल्याचे समोर आले आहे. यातून या योजनेबाबत प्रशासनासोबतच राजकिय उदासिनताही दिसून येत आहे.
