PCMC : कचरा सेवा शुल्कातून महापालिका तिजोरीत 45 कोटी , स्थगिती आदेशाची प्रतीक्षा
एमपीसी न्यूज – महापालिकेने पूर्वलक्षीप्रभावाने सुरु केलेल्या (PCMC) –कचरा सेवा शुल्क वसुलीच्या स्थगितीचा आदेश सव्वा दोन महिने उलटून गेले तरी आला नाही. त्यामुळे वसुली सुरूच असून आत्तापर्यंत तीन लाख 56 हजार 127 मालमत्ता धारकांनी सुमारे 44 कोटी 70 लाख 90 हजार रूपये शुल्काचा भरणा केला आहे. या वसुलीला गृहनिर्माण सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आहे.
राज्य सरकारच्या 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने 20 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख सात हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा 60 रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
Pimpri : मोरवाडी चौकात नागरिकांनी साजरा केला निगडी मेट्रो विस्तारीकरणाचा आनंदोत्सव
प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर 2019 पासून 2023 पर्यंत चार वर्षांचे कचरा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. (PCMC) त्यानुसार 2019-2020 आणि 2023-24 या दोन वर्षांचे शुल्क वसुल करण्यास सुरूवात केली मात्र, चार वर्षाचे शुल्क आकारण्यास शहरातील सोसायटी धारकांचा विरोध केला.
त्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीवर शुल्क वसुलीला स्थगित देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, मात्र अद्याप महापालिकेला शुल्क वसुलीला स्थगिती दिल्याचा आदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून कचरा सेवा शुल्काची वसुली सुरूच आहे.
