PCMC : चंद्रपूरमधील 23 हेक्‍टर जमीन खरेदी अंतिम टप्प्यात
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कचरा (PCMC) डेपोसाठी आरक्षित पुनावळे येथील सुमारे 26 हेक्‍टर जागा ताब्यात घेण्यात येत आहे. त्या जागेच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या वन विभागास चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमीन देण्यात येणार आहे. वन क्षेत्रालगतची 23 हेक्‍टर खासगी जमीन खरेदीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुनावळे येथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे.
शहरात दररोज 1200 टन ओला आणि सुका कचरा जमा होतो. हा कचरा 81 एकर परिसरातील मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जात असून, सुका कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प नुकताच सुरू केला आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती केली जात आहे. तसेच, प्लॅस्टिकचे ब्लॉक तयार करून प्लॅस्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना पुरविले जाते.
मोशी कचरा डेपोत सन 1991 पासून कचरा टाकला जात आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून डोंगर तयार झाले आहेत. ते हटविण्यासाठी कोट्यवधीचा बायोमॉनिंग प्रकल्प दोन टप्प्यात राबविला जात आहे. कचरा नष्ट करण्याचे मोठे संकट महापालिकेसमोर आहे. नागरिकरण झपाट्याने वाढत असतानाच भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेकडून पुनावळे येथे कचरा डेपोचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
तेथील 22.8 हेक्‍टर जागा कचरा डेपोसाठी सन 2008 मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. अद्याप जागा ताब्यात घेण्यास महापालिकेस यश आलेले नाही. त्या 22.8 हेक्‍टर जागेच्या बदल्यास पालिकेने मुळशी तालुक्‍यातील पिंपरी येथील जागा वन विभागास देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, तेथे मोठ्या प्रमाणात मुरूम असल्याचे कारण देत ती जागा नाकारली होती.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील खासगी जमीन (PCMC) सुचविण्यात आली. तेथील सुमारे 23 हेक्‍टर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली आहे. जागा मोजणीसाठी पालिकेने 5 लाख 34 हजार रूपये भरले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या जमिनीसाठी महापालिकेस सुमारे 10 ते 12 कोटी खर्च येण्याची शक्‍यता आहे.
वन विभागाने चंद्रपूर येथील जागा सुचविली आहे. त्यासाठी वन विभागाशेजारची 23 हेक्‍टर जागा खरेदी करून वन विभागास देण्यात येणार आहे. मात्र, जमिनीवरील जंगली झाडांची किंमतही जागा मालकांकडून मागितली जात आहे. शासनाकडून अशा जंगली झाडांची नुकसान भरपाई देण्यात येत नाही. त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच जमीन खरेदी करून वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात येईल, असे नगर रचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी (PCMC) सांगितले.
