PCNTDA: ‘जमिनी लिहून घेणा-यांना नाहीतर मूळ भूमिपूत्रांना लाभ द्या’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNTDA) बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, जमिनी एजंट, दलाल, बांधकाम व्यावसायिक व राज्यकर्ते यांनी अत्यंत चतुराईने खरा लाभार्थी मूळ भूमिपुत्र शेतकरी यांच्याकडून पावर ऑफ ॲटर्नीवर परताव्याच्या जमिनी लिहून घेतल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ होण्याऐवजी दलालांना लाभ हाेण्याची शक्यता असून मूळ लाभार्थ्यांनाच लाभ द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केली आहे.

याबाबत भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. त्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सन 1972 ते 1983 दरम्यान जमीन संपादित झालेल्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्रएवढा निर्देशांक (एफ.एस.आय.) देण्याचा शासन अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या विषयाबाबत यापूर्वीही देखील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशाच प्रकारे अनेक वेळा शासनाने अध्यादेश काढून शासन व राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रकार केले आहेत. सन 1986 नंतरच्या जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयीन दरवाजे ठोठावत न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला.

Maval : विहिरीत पडलेल्या घोणस सापाला जीवदान

त्यामुळे हे सर्व न्यायालयीन खटले मागे घ्यावेत या उद्देशाने सन 1986 नंतरच्या बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये मूळ शेतकऱ्यांना लाभ होण्याऐवजी जमिनी एजंट, दलाल, बांधकाम (PCNTDA) व्यावसायिक व राज्यकर्ते यांनी अत्यंत चतुराईने खरा लाभार्थी मूळ भूमिपुत्र शेतकरी यांच्याकडून पावर ऑफ ॲटर्नीवर परताव्याच्या जमिनी लिहून घेतल्या. या व्यवहारात जमीन एजंट, दलाल, बांधकाम व्यवसायिक, राज्यकर्ते यांच्या या व्यवहारातील नफा तोट्या लक्षात आल्यावर त्यानंतर त्यांनी आपली वक्रदृष्टी सन 1972 लाभार्थी भूमिपुत्र शेतकऱ्यांकडे वळवली. त्यांच्याकडून देखील पावर ऑफ ॲटर्नी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत. त्यामुळे परताव्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी मूळ भूमिपुत्र शेतकरी यांना लाभ मिळणार की जमीन एजंट, दलाल, बांधकाम व्यावसायिक, राज्यकर्ते यांना लाभ होणार? हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाबाबत झालेल्या सर्व पावर ऑफ अँटनी रद्द करून नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या रेकॉर्ड प्रमाणे लाभार्थी मूळ भूमिपुत्र शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.