PCNTDA : प्राधिकरण परताव्याचा जीआर निघाला
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या(PCNTDA) बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विकास प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकाना परत करावयाची 6.25 टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडसह राज्य पातळीवर प्राधिकरण परतावा निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू झाली होती. तसेच, विरोधी पक्षातील स्थानिक राजकीय व्यक्तींनी ही केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली घोषणा आहे, असा दावा जाहीरपणे केला होता.
सन 1972 ते 1983 या कालावधित संपादित क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे, त्यांना या निर्णयानुसार 6.25 टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यापूर्वी त्यांनी तेवढ्या प्रमाणात जमीन मोबदला रक्कम सव्याज (व्याजाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरवेल त्याप्रमाणे, ज्या तारखेपासून मोबदला घेतला असेल त्या तारखेपासून अशा 6.25 टक्के जमिनीचा ताबा घेण्याच्या तारखेच्या मुदतीपर्यंत) प्राधिकरणाला परत करावी लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडकर भूमिपुत्रांना ‘जीआर’ समर्पित : आमदार लांडगे
