Pimpri : भाजपच्या चार नगरसेवकांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा

जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदतवाढ; मंत्रीमंडळाचा निर्णय

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या भाजपच्या चार नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा निर्णय आज (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

कोल्हापूर महापालिकेत आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्याच्या मुदतीमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकेतील विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांची पदे थोक्यात आली होती. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे प्रमाणपत्र सादर न करणा-या नगरसेवकांची माहिती देखील मागवून घेतली होती.

महापालिकेच्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या चिन्हावर कुंदन गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आले आहेत. तर, भोसरी धावडेवस्ती, भगतवस्ती प्रभाग क्रमांक सहा एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आलेल्या नगरसेविका यशोदा बोईनवाड या दोन्ही नगरसेवकांनी दीड वर्ष होत आले तरी जातप्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. यांना मोठा दिलासा मिळाला असून जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास आणखीन सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे.

तर, प्रभाग क्रमांक 23 एक – अ शिवतीर्थनगर, समर्थनगर, केशवनगर प्रभागातून निवडून आलेल्या भाजपच्या नगरसेविका मनीषा पवार आणि प्रभाग क्रमांक 13 निगडी गावठाण, यमुनाननगर एक – अ मधून आरक्षित जागेवरुन निवडून आलेल्या कमल घोलप यांनी जात प्रमाणपत्र सहा महिन्याची विहित मुदत संपल्यानंतर सादर केले होते. मुदतवाढ दिल्यामुळे यांच्या पदाला कोणताही धोका नाही.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.