Pimpri: महापालिका कर्मचा-यांसाठी खूशखबर, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास ‘स्थायी’ची मान्यता

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचा-यांसाठी खूशखबर आहे. कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास आज (मंगळवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे कर्मचारी, अधिका-यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. सातवा वेतन लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आयुक्तांना अधिकार देण्यास आणि येणा-या खर्चास मान्यता देत स्थायी समितीने अंतिम निर्णयासाठी महासभेकडे शिफारस केली आहे. महापालिकेतील सुमारे आठ हजार कर्मचारी, अधिका-यांची पगारवाढ होणार आहे.

राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचा-यांनाही राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचन, वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेतील वरिष्ठ अधिका-यांची वेतन पूनर्रचना समिती गठीत करण्यात आली आहे.

• कर्मचारी महासंघाच्या मागणीनुसार आणि वेतन पूनर्रचना समितीच्या शिफारशींचे अहवालाधीन महापालिका आस्थापनेवरील पात्र कर्मचा-यांना तसेच प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना महापालिकेने सहाव्या वेतन आयोगानुसार लागू केलेली वेतनश्रेणी विचारात घेऊन या पदांना सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार समकक्ष सुधारीत वेतणश्रेणी, वेतनसंरचना लागू करणे, सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेनुसार तीन लाभांची वेतन संरचना लागू करणे, महागाई भत्याबाबत केंद्र शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे लागू केलेले धोरण यापुढेही कायम ठेवणे, घरभाडे, पूरक, वाहतूक भत्ता, रोख रक्कम हाताळण्याचा भतात, एनपीए आणि इतर राज्य शासनाच्या धोरणानूसार लागू असलेले, सरकार वेळोवेळी सुधारणा करेल त्याप्रमाणे लागू करणे.

महापालिका कर्मचा-यांना आत्ता लागू असलेला वाहन, धोका, धुलाई, वैद्यकीय आणि इतर भत्ते, एलएसजीडी, एलजीएस इत्यादी वेतनवाढीबाबतचे धोरण यापुढेही कायम ठेवणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार फरकापोटी देय रक्कम शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे समान हप्त्यात, महापालिका भविष्य निर्वाह निधी स्वतंत्रपणे असल्याने बँकांकडून मिळणारे व्याज, भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर लागणारे व्याज विचारात घेऊन भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे, रोखीने देणे. याबाबत वेतन पूनर्रचना समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करणे. यासंदर्भात काही त्रुटी आणि सुधारणा असल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यास आणि त्यापोटी येणा-या खर्चास स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली. तसेच अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे शिफारस करण्यात आली आहे.

• महापालिका कर्मचारी संख्या अहवाल!
  स्थायी अस्थापना वर्ग एकचे 82, वर्ग दोनचे 222, वर्ग तीनचे 3930, वर्ग चारचे 3784, मानधन 0, कंत्राटी 0 एकूण 8018, अस्थायी (मानधन)- वर्ग एक – 0, वर्ग दोन – 0, वर्ग तीन -0, वर्ग चार – 0, मानधन 815, कंत्राटी – 0 – एकूण 815, अस्थायी (कंत्राटी)- वर्ग एक – 0, वर्ग दोन – 0, वर्ग तीन – 0, वर्ग चार – 0, मानधन – 0, कंत्राटी चार हजार 347 एकूण चार हजार 347 असे एकूण महापालिकेत 13 हजार 180 कर्मचारी कार्यरत आहेत.