Pimpri: कचरा वाहतुकीच्या ठेकेदारांना मुदतवाढ

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा गोळा केलेला कचरा मोशीडेपोपर्यंत नेण्यासाठीच्या वाहतुकीच्या ठेकेदाराला पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहा क्षेत्रीय हद्दीतील कचरा वाहतुकीसाठी महापालिका या ठेकेदाराला सुमारे 4 कोटी रुपये मोजणार आहे. याबाबतचा प्रस्तावाला (मंगळवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली.

महापालिकेचे क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. दैनंदिन साफसफाई, रस्ते स्वच्छता, किटकनाशक फवारणी, नाले सफाई, कचरा संकलन आणि वाहतूक, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता आदी कामे महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत केली जातात. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2000 नुसार घरोघरचा कचरा गोळा केला जातो. मोशी कचरा डेपो येथे हा कचरा आणला जातो. या कामासाठी महापालिकेने ठेकेदार नेमले आहेत. तथापि, ब, क आणि इ प्रभाग कार्यक्षेत्रातील कचरा वाहतूक, अ, फ आणि ग क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा उचलणे तसेच मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी (सेकंडरी कलेक्‍शन) व अ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रभाग क्रमांक 14 व 17 मध्ये 3 टिपर वाहने, प्रभाग क्रमांक 18 व 19 मध्ये 2 कॉम्पॅक्‍टर वाहने घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करण्याच्या कामाचा ठेका बी. व्ही. जी. क्षितीज वेस्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. संस्थेस देण्यात आला आहे.

• बी. व्ही. जी. यांची कामाची मुदत 31 डिसेंबर 2018 रोजी संपुष्टात आली आहे. तसेच बी. व्ही. जी. क्षितीज वेस्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांनी दरवाढीची मागणी केली आहे. त्यानुसार, महापालिका आयुक्‍तांनी अ, फ आणि ग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा वाहतुकीसाठी 5 टक्के दरवाढ गृहीत धरून 1 जानेवारी 2019 पासून कॉम्पॅक्‍टर या वाहनाकरिता प्रति मेट्रीक टन 737 रुपये 46 पैसे तर ट्रकमधून वाहतुकीसाठी 885 रुपये 23 पैसे प्रति मेट्रीक टन याप्रमाणे दर देण्यास मान्यता दिली आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करणे आणि वाहतूक करण्याबाबत नवीन निविदेचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र, काम पूर्ण होण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यामुळे काही कालावधी लागणार आहे. मात्र, या कालावधीत आरोग्यविषयक कामासाठी असलेली आवश्‍यकता विचारात घेऊन बी. व्ही. जी. क्षितीज वेस्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांना 1 जानेवारी 2019 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.

विशेष म्हणजे, डिसेंबर 2018 मध्ये बी. व्ही. जी. यांची मुदत संपली असताना मुदत संपण्यापूर्वी याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी आणला नाही. मुदत संपून महिना उलटून गेल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मुदतवाढीला कोणतीही मंजुरी नसताना गेली महिनाभर बी. व्ही. जी. मार्फत नियमबाह्य पद्धतीने काम करुन घेतले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावेळीही प्रस्ताव सादर करताना नवीन निविदा कार्यवाही पूर्ण होऊन नवीन संस्थांना कामकाज आदेश देईपर्यंत पाच टक्के दरवाढीसह मुदतवाढ देण्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

• एवढेच नव्हे तर, जोवर नवीन ठेकेदाराला कामाचा आदेश दिला जात नाही. तोवर बी. व्ही. जी. यांच्यामार्फत कचरा वाहतुकीचे काम करुन घेण्याची सोयही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया वेळोवेळी लांबणीवर टाकण्याचा खेळ करुन बी. व्ही. जी. कडेच या कामाचे कंत्राट कायम ठेवण्याची प्रशासनाची खेळी दिसून येत आहे. तीन महिन्यांची मुदतवाढ देताना महापालिका कचरा वाहतुकीवर सुमारे 3 कोटी 93 लाख 79 हजार रुपये मोजणार आहे.