Pimpri: लॉकडाउन इफेक्ट! सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर

एमपीसी न्यूज – कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचा-यांनाही आर्थिक फटका बसला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अमंलबजावणी लांबणीवर गेली आहे. मार्च महिन्यापासून कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी देण्याचे नियोजित होते. परंतु, कोरोनामुळे ती लांबणीवर पडली आहे. अमंलबजावणीसाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे महापालिका कर्मचा-यांच्या आनंदावर विरजन पडले आहे.

राज्यातील शिवसेना – राष्ट्रवादी काँग्रेस – काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेतील सातव्या वेतन आयोगाचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावला होता. महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी देण्यास 21 डिसेंबर 2019 रोजी मान्यता मिळाली होती. यामुळे महापालिकेतील 7 हजार 955 कर्मचा-यांसह शिक्षण समितीतील 1 हजार 47 कर्मचा-यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.

महापालिकेचा आस्थापना खर्च दरमहा आठ कोटींनी तर वार्षिक 96 कोटींनी वाढणार आहे. 1 जानेवारी  2016 पासूनच्या वेतन फरकाची रक्कमही दिली जाणार आहे. ‘अ’ वर्ग कर्मचा-यांचे वेतन हे 23 हजांरानी तर वर्ग दोनचे वेतन 21 हजार रूपयांनी, वर्ग तीनचे वेतन 17 हजार रूपयांनी आणि वर्ग चारच्या कर्मचा-यांचे वेतन 10 हजार रूपयांनी वाढेल. त्यासाठी महापालिका अर्थसंकल्पात 160 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरु केली होती. वेतनवाढ निश्चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात होते. निश्चितीचे काम पुर्ण झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचा-यांना पगार दिला जाणार होता. वेतनाचा फरक चार टप्प्यात देण्याचे नियोजन होते. तथापि, कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे मोठे आर्थिक संकट आले आहे. राज्य सरकारकडून उत्पन्न कमी मिळाले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची अमंलबजावणी आणखी काही महिने लांबणीवर जाणार आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानुसार वेतनवाढ निश्चितीचे काम  हाती घेतले होते. वेतनातील तफावतीचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्याबाबतची कारवाई पुर्ण करुन राज्य सरकारला अहवाल पाठविण्यात येईल. त्यासाठी काही कालावधी लागेल. त्यानंतरच अमंलबजवाणीबाबतची पुढील कारवाई होईल”.

दिवाळी बोनसवर पाणी सोडावे लागणार?

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांना दिवाळीसाठी 8.33 टक्के बोनस व 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनचा महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारकडूनही महसूल कमी मिळत आहे. यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या बोनसवर कर्मचा-यांना पाणी सोडावे लागण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.