Pimpri: लॉकडाउनचा महापालिकेला फटका! सहा सदस्यीय समिती करणार ‘काटकसरी’चे धोरण

एमपीसी न्यूज – कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जमा रक्कमांची स्थिती गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या विविध स्रोतापासून मिळणा-या उत्पन्नावर देखील परिणाम होणार आहे. अंदाजपत्रकातील अपेक्षित जमा रक्कमेमध्येही तुट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधी काटकसरीने व योग्य त्या आवश्यक बाबींवर खर्च करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उपलब्ध निधीचा काटकसरीने वापर करणे. त्यासाठीच्या उपाययोजना सूचविण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर या समितीचे अध्यक्ष आणि मुख्य लेखा अधिकारी जितेंद्र कोळंबे सचिव असणार आहेत. तर, अतिरिक्त आयुक्त (एक) संतोष पाटील, मुख्य लेखा परिक्षक आमोद कुंभोजकर, शहर अभियंता राजन पाटील, भांडार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती सर्व बाबींचा आढावा घेऊन वास्तवदर्शी अहवाल सादर करणार आहे.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे मागील दीड महिन्यांपासून सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्याचा पिंपरी-चिंचवड त्याचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उत्पन्नालाही मोठा फटका बसला आहे. तसेच राज्य सरकारकडूनही महसूल कमी मिळत आहे. त्यापार्श्वभुमीवर आर्थिक नियोजन करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे.

महापालिकेने 2020-2021 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांना खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. हा निधी उपलब्ध करुन देताना चालू आर्थिक वर्षात होणा-या जमा रक्कमा विचारात घेतल्या जातात. त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार केले जाते.

सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत लॉकडाउन आहे. त्यामुळे जमा रक्कमाची स्थिती गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता आहे. महापालिकेला विविध स्त्रोपासून मिळणा-या उत्पन्नावर देखील याचा परिणाम होणार आहे.

अंदाजपत्रकातील अपेक्षित जमा रक्कमेमध्येही तुट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधी काटकसरीने व योग्य त्या आवश्यक बाबींवर खर्च करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उपलब्ध निधीचा काटकसरीने वापर करणे. त्यासाठीच्या उपाययोजना ही सहा सदस्यीय समिती सुचविणार आहे.

महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावावी लागणार – लेखाधिकारी
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सरकारकडून अनुदान कमी मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे उत्पन्नही कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अंदाज घेऊन महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावयाची आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल. याचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानुसार नियोजन करुन अहवाल तयार केला जाणार आहे, असे समितीचे सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून एप्रिल महिन्यासाठी वस्तू आणि सेवा करापोटी (जीएसटी) मिळणाऱ्या 135 कोटी रुपयांपैकी केवळ 50 कोटी रुपयेच महापालिकेला मिळाले आहेत. 85 कोटी कमी मिळाले आहेत. पुढील काही महिने जीएसटीपोटीची रक्कम कमी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने आहे. त्या उत्पन्नामध्ये प्राधान्याने आवश्यक सेवांचा कामांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. उद्याने उभारणी, रस्ते सुशोभीकरण, नवीन वास्तू उभारणी अशा खर्चांना आळावा घालावा लागणार आहे.