Pimpri News: भाजपकडून अधिकार कक्षेत नसलेले ठराव करुन जनतेच्या भावनांशी खेळ – राजू मिसाळ
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी गेल्या दोन वर्षापासून महापालिकेच्या अधिकार कक्षेत नसताना आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या विषयाबाबत ठराव करीत आहेत. पाचशे स्क्वेअर फुटापर्यंत सदनिकांना मिळकत कर माफी, कोरोना काळात शहरातील गरिबांना तीन हजाराची आर्थिक मदत, अनधिकृत बांधकामाना 100 टक्के शास्ती कर माफी असे ठराव करून आपणांस गरिबांबाबत कणवळा असल्याचे दाखविले जात आहे. जे महापालिका अधिकारात असणारे ठराव करणे अपेक्षित आहे. जनतेच्या भावनांशी खेळ करणारे ठराव करणे, राजकारण करणे भाजपने सोडावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी केले.
मिसाळ म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ठराव केले जात आहेत. कोरोना काळामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने गोरगरीब कष्टकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्णय घेण्यात आला. त्याहीवेळी महापालिकेत कोणतीही आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नसतानाही मदतीचा ठराव करुन स्टंटबाजी केली. मदत देणार असे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात मदत दिलीच नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांशी खेळ केला. तसेच मिळकत कर माफीचा निर्णय ही असाच आहे. केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी ठराव केले जात आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत 2017 ते 2019 आणि राज्यात 2014 ते 2019 या काळात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना अनधिकृत बांधकामे शास्तीकर माफी हे प्रश्न पूर्णपणे सुटले नाहीत. शास्ती करायची माफीचा प्रश्नही अर्धवट ठेवण्यात आला. याचे भाजपने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपला सत्ता द्या, शास्ती कराचे आणि अनधिकृत बांधकामाचे भूत घालवू, असे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांनी दिले होते. मात्र, सत्ता आल्यानंतर हे दोन्ही प्रश्न अर्धवट ठेवण्यात आलेले आहेत. हे या शहरातील सुजाण जनता जाणते आहे. शंभर टक्के शास्तीकर माफीचे आश्वासन देऊन केवळ एक हजार स्केअर फुट घराचा कर माफ केला. अनधिकृत बांधकामांसाठीची नियमावली अत्यंत किचकट केली, त्याचा किती लोकांनी लाभ घेतला हे भाजपने सांगावे.
राज्यामध्ये 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तेव्हापासून राज्यात कोरोनाचे संकट आहे. असे यासतानाही उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रयत्नातून गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातून शहरातील बांधकाम नियमित होणार आहेत. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाचा कालखंड असल्याने राज्य सरकारला शहरातील इतर विषयांवर काम करायला वेळ मिळाला नाही. अनधिकृत बांधकामांची 100 टक्के शास्ती कर माफी करण्याचे अभिवचन राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्ही दिले होते, ते पूर्ण केले जाईल. गुंठेवारी नियमितीकरणसाठी मिळकत कर भरण्याची पावती आवश्यक आहे. ज्या बांधकामांना शासती लागली आहे अशा बांधकामांची शास्त्री वगळून तर भरून देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार मान्यता मिळाली आहे.
राज्यातली भाजपची सत्ता गेल्यानंतर महापालिकेच्या सभागृहांमध्ये 100% शास्ती कर माफीचा ठराव करण्यात आला. तसेच मुंबईप्रमाणे 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकत कर शंभर टक्के माफ करावा, असा ठराव करण्यात आला. वास्तविक करमाफीचा अधिकार हा राज्य सरकारचा असताना केवळ ठराव करण्याचे काम सत्ताधारी भाजप करीत आहे. पाचशे स्केअर फूट पर्यंत घरास मिळकत कर माफी, अनधिकृत शास्तीकर माफीचा प्रश्न सोडवायचा असता. तर, त्यांनी राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना का ठराव केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि जनतेच्या भावनेशी खेळणारे ठराव करू नये. विविध विषयावरून भाजपची स्टंटबाजी सुरू असल्याचा आरोप मिसाळ यांनी केला.
