Mumbai News : सर्व दुकानांवर आता फक्त मराठीतच पाट्या ; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

एमपीसी न्यूज – दुकानांवरील नावाच्या पाट्यांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सर्व दुकानांवर फक्त मराठी पाट्या झळकणार आहेत. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व छोट्या-मोठ्या दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेतून ठेवाव्या लागणार आहेत.

सर्व दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात असा नियम राज्य सरकारने केला होता, मात्र याची अंमलबजावणी होत नव्हती. अनेक ठिकाणी इंग्रजी मध्ये मोठ्या अक्षरात नाव आणि मराठीत मात्र लहान अक्षरात नावं असं काहीसं चित्र दिसत होतं. आजच्या निर्णयाने इतर भाषेप्रमाणे मराठीतील नावही तेवढच मोठं ठेवावं लागणार आहे. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशी दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

Maharashtra cabinet: In view of COVID, all school buses will get 100% exemption from annual vehicle tax this year. Marathi signboards will be mandatory for all establishments including establishments having less than 10 workers.

— ANI (@ANI) January 12, 2022

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्यामुळे मोठ्या दुकानांप्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील- मराठी भाषा मंत्री @Subhash_Desai यांची माहिती pic.twitter.com/TSYHphW9uO

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 12, 2022

कामगार संख्या 10 पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच 10 पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो.

मात्र, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष / महनीय महिला किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.