Pimpri: पाणी योजनेचा सल्ला तब्बल 21 कोटीला!; सल्लागारावर महापालिकेची उधळपट्टी

एमपीसी न्यूज – अमृत अभियानाअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील उर्वरीत 60 टक्के भागामध्ये पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी डीआरए कन्सल्टंट यांची सल्लागागर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यापोटी महापालिकेने त्यांना तीन टप्प्यात तब्बल 21 कोटी रुपये दिले आहेत. तिस-या टप्प्यातील 8 कोटी 91 लाख रुपये देण्यास स्थायी समितीने आज (बुधवारी) झालेल्या सभेत मान्यता दिली. महापालिकेला पाणी योजनेचा सल्ला तब्बल 21 कोटीला पडला आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (बुधवारी) पार पडली. विलास मडिगेरी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. पाणीपुरवठा गळती कमी करण्यासाठी जेएनएनयुआरएम अंतर्गत 40 टक्के भागासाठी 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे काम सुरू आहे. तसेच अमृत अभियानाअंतर्गत उर्वरीत 60 टक्के भागामध्ये पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणे या प्रकल्पाचे काम चार टप्प्यात सुरू आहे.

शहरातील उर्वरित 60 टक्के भागातील पाणी गळती रोखण्यासाठी तसेच, समन्यायिक पद्धतीने पाणीपुरवठा संदर्भातील कामे करण्यात येत आहेत. त्यात नवीन जलवाहिनी टाकणे, जुने नळजोड नवीन एमडीपीई पाईपने बदलणे, आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन टाक्या उभारणे आदी कामे ईपीसी पद्धतीने शहरातील अनेक भागात सुरू आहेत. हे काम वेगवेगळ्या 4 विभागात 4 ठेकेदारांमार्फत केले जात आहे. दोन कामे अरिहंत कन्स्ट्रक्शन, पी. पी. गोगडे व शिवरत्न कन्स्ट्रक्शन याच्यामार्फत सुरू आहे. हे काम जानेवारी 2018 ला सुरू झाले आहे. आतापर्यंत केवळ 60 टक्के काम पुर्ण झाले आहे.

या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेने डीआरए कन्स्लटंट यांची नेमणूक केली आहे. त्या कामाच्या टप्पा एकसाठी त्यांना 8 कोटी 12 लाख 51 हजार, टप्पा दोनच्या कामासाठी 4 कोटी 84 लाख 80 हजार रूपये दिले आहेत. टप्पा एक व दोनच्या कामासाठी सल्लागारास शुल्क देण्यास स्थायी समितीने 18 एप्रिल 2018 ला मंजुरी दिली आहे. तर, टप्पा तीनच्या कामासाठी 8 कोटी 91 लाख रुपये आज सल्लागारास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. महापालिकेला पाण्याच्या सल्ला तब्बल 21 कोटी रुपयांना पडला आहे.

याबाबत बोलताना पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता मकरंद निकम म्हणाले, ”अमृत योजेनचे तीन टप्पे होते. त्यासाठी डीआरए कन्सल्टंट यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. डिझाईन, निविदा प्रक्रिया करणे, सरकारची मंजुरी घेणे. काम करुन घेणे. कामाची देखभाल करण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. नळ कनेक्शनचे जिओ टॅगिंग करण्याची जबाबादारी त्यांच्याकडे आहे. आजपर्यंत 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. डीआरए कन्सल्टंट यांना तीन टप्प्यात 21 कोटी रुपये द्यायचे होते. त्यांच्या सल्यामुळे पाणीपुरवठ्यात सुधारणा झाली आहे”.