BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : आपत्तीशिवाय जाग नाही ?

(श्रीपाद शिंदे)

एमपीसी न्यूज – एखादी आपत्ती आल्यानंतर, त्याचे भयानक परिणाम सोसल्यानंतर त्यावर सुरक्षा आणि अन्य बाबींची अंमलबजावणी केली जाते. पायाला जखम झाल्यानंतर काही दिवस पाण्यात पाय बुडवायचा नाही, जखमेला पाणी लागू नये म्हणून पायाची हालचाल बंद करायची. ही उपायांची मलमपट्टी परिणाम भोगल्यानंतर केली जाते. त्याऐवजी पायाला जखम होऊच नये म्हणून खबरदारी घ्यावी, हे लक्षात येत नाही. असाच काहीसा प्रकार सध्या सुरु आहे. पूल कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेचे ऑडिट, इमारत कोसळल्यानंतर धोकायदायक इमारतींची यादी जाहीर करून त्यावर अंमलबजावणी करणे आणि आता धरण फुटल्यानंतर राज्यातील सर्व धरणांच्या सुरक्षेची पाहणी करण्याचा पर्याय केवळ मलमपट्टी म्हणून करण्यात येत आहे.

प्रत्येक गोष्ट विशिष्ट विभागाच्या अखत्यारीत येते. त्यासाठी शासनाने अधिकारी, कर्मचारी आणि भलीमोठी यंत्रणा अशी जंगी व्यवस्था केली आहे. केवळ त्याचा वापर करून वेळच्यावेळी कामे करण्याची आवश्यकता आहे. पावसाळ्यात पहिल्या पावसात गटारी तुंबतात. रस्त्यावर पाणी साचून घरांमध्ये पाणी जाण्याच्या अनेक घटना घडतात. मग प्रशासनाला जाग येते की उन्हाळ्यात पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. हे एका वर्षापुरतं नाही, तर वर्षानुवर्षे हाच अनुभव आहे. यामुळे कदाचित प्रशासनाने सर्वसामान्य लोकांचे जगणे मान्यच केले नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहराला मुळा-मुठा, पवना, इंद्रायणी या नद्यांची नैसर्गिक देणगी लाभली आहे. दोन्ही शहरे विकास-विकास असा जप करत एकमेकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण या स्पर्धेत काही गोष्टी मागे राहत आहेत. ज्यामुळे दोन्ही शहरातील नागरिकांचे आरोग्य आणि भविष्य दोन्ही पणाला लागले आहे. सर्व नद्यांच्या नाले-गटारी झाल्या आहेत. शहराला मिळालेल्या सर्वात मोठ्या नैसर्गिक संपत्तीला भयानक आजार जडला आहे. हा आजार केवळ मानवी हस्तक्षेपामुळे आणि स्वार्थीपणामुळे जडला आहे. शहरातून वाहणा-या पवना नदीवर पूर्णतः जलपर्णीचे हिरवेगार गालिचे अंथरले आहेत.

जलपर्णी म्हणजे नदी प्रदूषण. नदीमध्ये जेवढे प्रदूषित पाणी असेल तेवढे जलपर्णीचे जाळे वाढते. हे कुणाच्याच लक्षात येत नाही, असे नाही. पण त्याकडे कुणालाच लक्ष द्यायचे नाही, म्हणून ही परिस्थिती अशी आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून नदी प्रदूषित होत आहे. निवडणुकांपुरतं नदी स्वच्छतेचा मुद्दा अजेंड्यात घ्यायचा. ‘स्वच्छ झालेली नदी, त्यातून होणारी जलवाहतूक, त्यातील पर्यटन व्यवस्था, नदीच्या बाजूने खेळणारी लहान मुले’ असं लोभसवाणं चित्र दाखवायचं आणि अजेंडा मजबूत बनवायचा. हे सगळेच करत आहेत. पण जीव गुदमरणा-या नदीकडे कुणीही ढुंकून पाहत नाही. सर्वजण नदीजवळ दरवर्षी वेळोवेळी जातात. पण ते केवळ इव्हेंटसाठी. कधी महाआरती, कधी जलपर्णी, नदी स्वछता अभियान सुरु करण्यासाठी. नदीसाठी गांभीर्यानं कुणाला काहीच करायचं नाही हे वास्तव आहे.

शहरातील अनेक सामाजिक संस्था नदी स्वच्छतेसाठी काम करतात. ज्या खरोखर काम करतात त्यांचं कौतुकच आहे. पण ज्या संस्था केवळ दिखावा करतात आणि नदीमध्ये दूषित पाणी सोडणा-या कारखान्यांकडून पाकिटे घेतात, अशांच्या कामावर विश्वास किती ठेवायचा याचा देखील विचार झाला पाहिजे. नदी प्रदूषण, नदी आपली माता अशा विषयांवर तासंतास बोलणारे अनेक पोपट शहरात सापडतील. पण स्वतः नदीच्या स्वच्छतेसाठी काम करणारे मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेही सापडणार नाहीत.

इंद्रायणी नदी देहू, आळंदी अशा पवित्र स्थानांवरून वाहते. देहू आळंदीत दरवर्षी लाखो भाविक येतात. तुकोबा, ज्ञानेश्वरांच्या दर्शनापूर्वी इंद्रायणी नदीत स्नान करतात. तीर्थ म्हणून नदीचे पाणी पितात. पण त्यांना कोण सांगणार की ज्या नदीचे पाणी त्यांनी तीर्थ म्हणून घेतले आहे, ते ‘पाणी’ नसून ‘विष’ आहे. या पाण्यामुळे त्वचारोग, साथीचे आजार, पोटाचे विकार होऊ शकतात. मागच्या काही दिवसांपूर्वी इंद्रायणी नदीत हजारो मृत मासे तरंगताना आढळले. सर्व मासे नदीपात्रातून बाहेर काढले, तर शेकडो फूट अंतरापर्यंत ते पसरले गेले. जलचर सुद्धा आता त्या पाण्यात राहू शकत नाहीत. मग ते पाणी मानवासाठी उपयोगी कसे असेल?

कोकणात तिवरे धरण फुटले. त्यानंतर प्रशासनाने त्याची चौकशी केली. चौकशीअंती ते धरण खेकड्यांनी पोखरले आणि त्यामुळे ते फुटले असल्याचा अहवाल शासन दरबारी सादर करण्यात आला. खरे कारण काय याकडे न जाता अधिका-यांनी खेकड्यांवर आरोप लावून प्रकरणाची वाचाच बंद केली. अनेक लोकांचा या घटनेत बळी गेला. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाचे पथक घटनेला आठवड्याचा कालावधी उलटून गेला तरीही वाहून गेलेल्या लोकांना शोधत आहे. फुटलेल्या धरणात लोक वाहून गेले. त्यासोबत त्या लोकांचा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावरील विश्वास वाहून गेला. मेलेल्या माणसांची भरपाई म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांना पाच-दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे. पैसे देणे म्हणजे उत्तम व्यवस्थापन नाही. तर अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात घडू नये, यासाठी प्रशासनाला कामाला लावणे, घटना घडण्यापूर्वी त्या टाळण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे म्हणजे उत्तम व्यवस्थापन आहे.

असाच प्रकार नद्यांच्या बाबतीत देखील होणार आहे. दिवसेंदिवस प्रदूषित होणा-या नद्या एक दिवस शहराला नासवणार आहेत. शहरं नासायला लागल्यानंतर त्यावर उपाय करायचा असतो, हे प्रशासनाच्या लक्षात येणार आहे. कंपन्यांना देखील पाणी शुद्ध करून नदीत पाणी सोडायचे असते, हे समजेल. शहरातून वाहणा-या गटारी थेट नदीत मिसळण्यापूर्वी त्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे वळवण्यात येतील. नद्या स्वच्छ होऊन त्यांना पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त होईल. मग शहरं ख-या अर्थाने समृद्ध होतील. पण ही जाग येण्यासाठी आपत्तीच आली पाहिजे का ?

HB_POST_END_FTR-A2