Pune : विधानसभा निवडणुकीचा पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा शपथनामा प्रसिध्द
एमपीसी न्यूज – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँगेस – राष्ट्रवादीचा शपथनामा आज काँगेस भवन येथे प्रसिद्ध करण्यात आला.
यावेळी खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी आमदार मोहन जोशी, नेताजी काँग्रेस सेनेचे अध्यक्ष रंगाशेठ, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रतिनिधी प्रकाश भालेराव, लोकजनशक्ती पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक कांबळे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बहुजन विकास आघाडी, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
या शपथनाम्यात समृद्ध, सुरक्षित, आपत्तीमुक, सुसंवादी, गतिशील, सर्वसमावेशक, अग्रेसर महाराष्ट्रवर भर देण्यात आला आहे. दर्जेदार शिक्षण, सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा, सुनियोजित शहरे, सुविधायुक्त गावे, पर्यावरणाचे संवर्धन, शेतीला गती, उद्योगांना चालना देणार असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी, तरुण, सुशिक्षित बेरोजगारांना 5 हजार मासिक भत्ता, केजी टू पीजी मोफत मोफत शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज, राज्यातील प्रत्येक नागरिक आरोग्य विम्याचा कक्षेत, कामगारांचे किमान वेतन 21 हजार रुपयांवर, ‘मराठी भाषा सल्लागार समिती’च्या शिफारशीनुसार मराठी ही ज्ञानभाषा बनविण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना, सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील 500 चौरस फुटांपर्यंत घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता कर माफ, नव्या उद्योगात 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा, ‘मानव विकास निर्देशांक’ उंचविण्यावर भर, ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी 100 टक्के अनुदान देणार, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणार, औद्योगिक विजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवणार, परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन व निर्णय प्रक्रिया सुलभ करून गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ही ओळख निर्विवाद राहण्यासाठी लवचिक धोरण स्वीकारणार, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील मागास तालुक्यांतील उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी स्वतंत्र धोरण आखणार, नव्या मोटार वाहन कायदानव्ये आकारण्यात येणारा दंड कमी करणार, महिला गुग उद्योगांच्या मार्फत विक्री होणारी उत्पादने ‘जीएसटी’तुन वगळण्यासाठी पाठपुरावा करणार, आशा अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
