Pune News: निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासनानंतर प्रदीप नाईक यांचे उपोषण स्थगित

एमपीसी न्यूज – लॉकडाऊन काळात खासगी फायनान्स व बँकाकडून कर्ज घेतलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांकडून हफ्ते वसूलीसाठी दमदाटी केली जात आहे. वसुली संदर्भातील गुंडगिरी मोडून काढून सर्वसामान्य कर्जदारांना दिलासा द्या, या मागण्यांसह लॉकडाऊन मुदतवाढीचा निर्णयाच्या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी आज (शुक्रवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले लाक्षणिक उपोषणास निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले.

प्रदीप नाईक यांनी आज (शुक्रवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे यांना त्यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले. लवकरात लवकर या मागण्यांचा विचार करून सरकार दरबारी मागण्या पोहोचविण्याचे आश्वासन कटारे यांनी दिले. त्यानंतर नाईक यांनी उपोषण स्थगित केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषण स्थगित करावे लागले व मागण्या मंजूर होतील, असे मला सांगितले गेले. त्यामुळे उपोषण थांबवून आपण मागण्या पूर्ण होतात की नाही, हे पाहणार आहे. एक जूनपर्यंत शासनाने निर्णय घेतला नाही तर सर्वसामान्यांसाठी आपण पुन्हा उपोषणास बसू, असा इशाराही नाईक यांनी दिला आहे.

नाईक म्हणाले की, कोरोना आणि सततच्या लॉकडाऊनमुळे गोरगरीब नागरिक आर्थिक विवंचनेत आहे. दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी अनेकांनी खासगी फायनान्स व बँकाकडून कर्ज घेतले. हफ्ते थकल्यामुळे फायनान्स कंपन्यांमार्फत पोलीस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार सर्वसामान्य कर्जदारांच्या घरी जाऊन गुंडगिरी करत आहेत. प्रसंगी कर्जदाराला मारहाण करतात. ‘किडन्या विका आणि हफ्ते भरा; अन्यथा तुमचे हात पाय तोडू,’ अशी धमकीची भाषा वापरत आहेत.

फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुली थांबवावी तसेच, राज्य शासनाने या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर लक्ष घालावे. यासाठी हे उपोषण केल्याचे प्रदीप नाईक यांनी सांगितले.

_MPC_DIR_MPU_II

प्रदीप नाईक यांनी केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे

– आगामी तीन महिने ( जून, जुलै, ऑगस्ट ) कर्जवसुली पूर्णपणे थांबवली जावी.

– कर्ज संपतेवेळी तीन महिने पुढे मुदतवाढ मिळावी.

– थकीत कर्जावर दंडव्याज (सरचार्जेस) टपाल खर्च (पोस्टेज स्टॅम्प रजिस्टर), वकील फी (लीगल कोर्ट चार्जेस) इतर खर्च पूर्ण माफ करावेत.

– फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली एजंटांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

– शासनाचे आदेश धुडकाऊन लावणाऱ्या खाजगी फायनान्स व बँकांचे व्यवसाय परवाने रद्द करावेत.

 

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.