Pune : अघोषित शाळांना घोषित करून ‘त्या’ शिक्षकांचे संसार वाचवा; विविध शिक्षक संघटनांची राज्य शासनाला आर्त हाक

एमपीसी न्यूज – राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यातील काही अघोषित शाळांना घोषित करत त्यांना अनुदान देखील मंजूर केल्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण शासनाच्या उदासीनतेमुळे शासन आदेश अद्याप आला नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय आठ महिन्यानंतरही कागदावरच आहे.

त्यामुळे राज्यातील सर्व अघोषित शाळांना घोषित करा, त्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना 1 एप्रिल 2019 पासून पगार द्या आणि या बिनपगारी विद्यादान करणाऱ्या शिक्षकांचे संसार वाचावा, अशी आर्त हाक राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारला दिली आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश शिक्षक काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा सुजाता चौखंडे माळी यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संबंधित सर्व मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. चौखंडे माळी यांनी दिलेल्या निवेदनात या शिक्षकांची व्यथा मांडण्यात आली आहे.

28 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, त्यांच्या शाखा आणि तुकड्यांना मान्यता देत त्यांना अनुदान जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व अघोषित शाळांना घोषित करून अनुदान देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

मात्र, अद्यापही शाळांना घोषित करण्यात आलेले नाही. या शाळांना शासनाने घोषित करून 1 एप्रिल 2019पासून अनुदान मंजूर करावे.

13 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनाने दिलेल्या शासन निर्णयात अघोषित शाळांना घोषित करण्यासाठी काही निकष लावण्यात आले. अनेक शाळांनी त्या निकषांची पूर्तता केली आहे. तरीही त्या शाळांना अनुदानापासून वंचितच राहावे लागले आहे. संबंधित अघोषित शाळा घोषित करून त्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी 106 कोटी 74 लाख 72 हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

1 एप्रिल 2019 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान देय असणाऱ्या शाळांना वेतन अनुदान नियमित करण्यासाठी शासनाने तात्काळ आदेश काढावेत, असेही चौखंडे माळी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य शिष्टमंडळ प्रमुख प्रा. काशिराया हविनाळे म्हणाले, “सुमारे 500 पेक्षा जास्त अघोषित कॉलेज सर्व तपासणी पूर्ण होऊन आयुक्त व मंत्रालय स्तरावर आहेत. त्या सर्व अघोषित कॉलेज घोषित करून तात्काळ पगार सुरू करण्यासाठी आपले लोकप्रतिनिधी सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे सांगतात.

शिक्षक व पदवीधर असे एकूण 14 आमदार असून ते सर्व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी एकत्र का येत नाहीत ? विनाअनुदान हा राजकीय भाग भांडवल म्हणून पुन्हा-पुन्हा निवडून येण्यासाठी व सत्ता उपभोगण्यासाठी तर नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्न या संकट समयी महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या मनात येत आहेत.

मागील वीस वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदारांना अनुदान मिळविण्यास अपयश का? यामुळे सर्व शिक्षक आमदारांच्या व पदवीधर आमदारांच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण होत आहे. शिक्षण व्यवस्थेला मागील 20 वर्षांपासून लागलेल्या विनाअनुदानित विषाणूचा रोग सरकार, सर्व शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि मंत्र्यांनी संपवावा, असेही ते म्हणाले.

अघोषित शाळा आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या व्यवस्थेचा बळी सामाजिक संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष रमेश कदम पाटील म्हणाले, “ज्या अनुदानाची तरतूद झाली आहे. त्या घोषित शाळांचा शासन आदेश काढावा.

तसेच तात्काळ अघोषित शाळांना देखील अनुदानासाहित घोषित केल्याचा आदेश काढावा. 1 एप्रिल 2019 पासून अघोषित शाळेच्या शिक्षकांना घोषित शाळेच्या शिक्षकांप्रमाणे वेतन द्यावे. आम्हा शिक्षकांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे.

“ज्यांनी शिक्षाकांना मुली दिल्या. लग्न केली. आज लग्नाला कित्येक वर्षे झाली तरी अजूनही सासरकडचे मंडळी काही शिक्षकांना किराणा माल भरून देत आहेत. ही फार मोठी शोकांतिका आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातला गुरुजी आत्महत्या करतोय. ही आत्महत्या केवळ शिक्षकाची नसून शिक्षण व्यवस्थेची आहे.

घोषित शाळांच्या शिक्षकांचे अनुदान वितरण आणि अघोषित शाळांना घोषित करून त्याही शिक्षकांच्या वेतनाबाबत त्याच आदेशात नमूद करावे. शासनाने आदेश काढल्यास सुमारे 25 हजार शिक्षकांच्या परिवारांचा प्रश्न सुटेल. अनेक वर्षे शिक्षक म्हणून काम करत असून पगार नसल्यामुळे शिक्षक इतर ठिकाणी काम करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहेत. त्यामुळे सरकारने शिक्षकांचा अंत पाहू नये”, असेही कदम पाटील म्हणाले.

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक, कमवि शाळा कृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा. तानाजी नाईक म्हणाले, “विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अघोषित शाळांना घोषित करावे. हे अनुदान मंजूर करण्यासाठी वित्त नियोजन विभागाकडून 106 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

अघोषित शाळांना घोषित करण्यासाठी संघटनेच्या वतीने सभागृहात निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या विषयाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही विषय अद्यापही शासनाने तडीस नेलेला नाही. याबाबत अद्याप शासन आदेश काढण्यात आलेला नाही. दरम्यानच्या कालावधीत शासनाच्या उदासीनतेमुळे चार शिक्षकांचा यात बळी गेलेला आहे. मंजूर झालेल्या अनुदानाचे वितरण करण्याचा आदेश द्यावा.”

सोमवार पासून लाक्षणिक उपोषण

शासनाने अघोषित शाळांचा प्रश्न सोडविला नसल्याने विद्यादानाचे पवित्र काम करणाऱ्या शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ येत आहे. शासनाने मंजूर अनुदानाचे तात्काळ वितरण करावे, त्याबाबत शासन आदेश काढावा आणि राज्यातील शेकडो शाळांमधील हजारो शिक्षकांना न्याय द्यावा, यासाठी विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक, कमवि शाळा कृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रा. तानाजी नाईक सोमवार (दि. 11 मे) पासून लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. ‘मी जिथे असेन तिथून उपोषण करणार’ असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.