Pune Water issue : मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत पीएमसी, पीसीएमसी, पीएमआरडीए, झेडपी यांना बजावली नोटीस
एमपीसी न्यूज : पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील (Pune water issue) रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबतच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्ढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येची दखल घेत प्रतिवादींना, प्रामुख्याने पुणे महानगरपालिका (पीएमसी), पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी), यांना नोटीस बजावली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पुणे जिल्हा परिषद (ZP) यासह इतर. प्रतिवादींना 29 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत निवेदन दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील पूर्व नियोजित सुनावणीबाबत (Pune water issue) पीएमसी आणि पीसीएमसीला पूर्वसूचना दिल्यानंतरही या अधिकाऱ्यांनी सुनावणीला गैरहजर राहणे पसंत केले आणि यावरून त्यांना भेडसावणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात रस नसल्याचे दिसून येते.
Today’s Horoscope 20 October 2022 – जाणून घ्या आजचे राशिभविष्य
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने, सत्या मुळ्ये – मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलाशय १०० टक्के क्षमतेने भरले आहेत, परंतु पाणीसाठा कमी आहे. पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांपर्यंत पीएमसी आणि पीसीएमसीच्या पाइपलाइन आणि नळांमधून पाणी पोहोचत नाही. हे पाणी मात्र खासगी टँकरद्वारे पोचत असल्याचेही निदर्शनास आले. बाणेर आणि बालेवाडी विभागाचे उदाहरण देऊन अधिवक्ता मुळ्ये यांनी नमूद केले की, खाजगी पाण्याच्या टँकरद्वारे न तपासलेल्या पाण्यामुळे रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे आणि मुलांना उलट्या होत आहेत, तसेच इतर अनेकांना त्वचा आणि केसांचा त्रास होत आहे.
“गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, शहरी पाणीपुरवठ्यासाठी प्रतिदिन 135 लिटर प्रति व्यक्ती (एलपीसीडी) हे बेंचमार्क म्हणून सुचवले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पुण्यातील अनेक भागात रहिवाशांना प्रतिदिन 20 लीटरही पाणीपुरवठा होत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्धृत केलेल्या समस्यांची दखल घेतली (Pune water issue) आहे आणि जनहित याचिकांवर पुन्हा सुनावणी होईल तेव्हा 29 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत”, अॅड मुळे म्हणाले.
