OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल; महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय
एमपीसी न्यूज – ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला असून महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरू होते. या समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टात केला होता.
त्यावेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या. आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारशी कराव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अंतरिम अहवालाचा मसुदा राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केला. तो सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. याविषयीची सुनावणी आज झाली आहे.
दरम्यान, कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही.
अहवालात देण्यात आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही तसेच पुढचे निर्देश येईपर्यंत ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तात्पुरता दिलासा देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. आगामी काळात होणा-या महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार की आरक्षणासह होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
