Supreme court

एमपीसी न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या प्रमाणे  अयोध्येत श्री राम मंदीर ऊभारणी होत असतांनाच् (Gopal Tiwari)मंदीर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आचार्य स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज स्वतःच् जर मंदीर नेस्तनाबूत(?) होण्याच्या ‘संभाव्य कट वा…

एमपीसी न्यूज : सर्वोच्च न्यायालयाता आज कलम 370 च्या मुद्द्यावर (Supreme Court )सुनावणी पार पडली आहे. आज च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा…

एमपीसी न्यूज -राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने ( एनजीटी) महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारला 12 हजार कोटींचा दंड सुनावला होता. या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. घन आणि…

एमपीसी न्यूज - भिडे वाड्यासंदर्भातील (Pune) स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आज (गुरुवारी) न्यायालयाने फेटाळली. एक महिन्यामध्ये जागा रिकामी करून ती महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने…

एमपीसी न्यूज : आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी (Maharashtra) आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे वेळापत्रक फेटाळले असून त्यांना न्यायालयाने फटकारले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईत  या प्रकरणाची…

एमपीसी न्यूज : शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादीची याचिका एकत्र घ्यावी अशी काहींची मागणी होती. मात्र, सर्वोच्च (NCP ) न्यायालयाने दोन्ही याचिका वेगवेगळ्या आहेत. त्या वेगळ्याच पद्धतीने हाताळल्या जातील. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर सुनावणी ही 31…

एमपीसी न्यूज - भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत महर्षी दयानंद यांचे (Pimpri)संस्कार, विधी ग्रंथातील विधींचा आणि भारतीय कुटुंब संहितेचा समावेश केला पाहिजे असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केले.हिंदू…

एमपीसी न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.17) समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता (Same Gender Marriage)  देण्याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.स्पेशल मॅरेज अॅक्ट…

एमपीसी न्यूज - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी (Maratha Reservation)राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने…

एमपीसी न्यूज - कुठल्याही प्रकारच्या 45 दिवस (Reservation News) अथवा त्यावरील कालावधीसाठी सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण लागू केले जाणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली…