Pimpri : दि सेवा विकास बँकेच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता नाही; एक रुपयाचाही अपहार नाही – अमर मुलचंदानी

एमपीसी न्यूज – दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आरबीआयच्या परिपत्रकीय निर्देशांचे कोणतेही उल्लंघन केले नाही. नियमानुसार बँकेचे कामकाज चालू आहे. बँकेच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. एक रुपयाचाही देखील अपहार झाला नाही, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष अॅड. अमर मुलचंदानी यांनी आज (शनिवारी)पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच विरोधक केवळ राजकीय द्वेषातून, नैराश्यातून बिनबुडाचे, खोटेनाटे आरोप करुन बँकेला नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या भूलथापांवर ठेवीदार, खातेधारांनी विश्वास ठेवू नये,  घाबरुन जाऊ नये असे आवाहनही,  अॅड. मुलचंदानी यांनी केले. 

आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे 2010 ते 2019 या कालावधीत सहा वेळा बँकेचे लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यामध्ये बँकेत कोणतीही अनियमितता आढळून आली नसल्याचे सांगत  अॅड. अमर मुलचंदानी म्हणाले, “धनराज आसवाणी आणि त्यांच्या परिवारातील अन्य सदस्यांनी मिळून आजपर्यंत बँकेविरुद्ध 37 केसेस पुणे आणि मुंबई न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. बँकेच्या बाजूने या केसेसचा निकाल लागला असून सर्व  तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. यावरुन आसवणी खोट्या तक्रारी आणि  केसेस करुन बँकेला नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे”

“त्यानंतर धनराज आसवाणी व इतरांनी सहकार आयुक्तांकडे बँकेच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी सहकार आयुक्तांनी सहनिबंधक (लेखापरीक्षण)राजेश जाधवर यांना बँकेचे लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या” .

“त्यानुसार दोन महिने लेखापरीक्षणाचे कामकाज चालू होते. यामध्ये बँकेचे संचालक नरेंद्र ब्राह्मणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट-पिटिशन दाखल केली होती. याची तक्रारदार धनराज आसवाणी आणि सहनिबंधक राजेश जाधवर यांना माहिती होती. या याचिकेवर 16 एप्रिल 2019 आणि 13 जून 2019 रोजी झालेल्या सुनावनीत काही मुद्यावर मनाई हुकूम झाला होता. याची या दोघांनाही कल्पना होती. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असतानाही सहनिबंधक जाधवर यांनी आसवाणी यांना माहितीच्या अधिकारावरील अर्जावर बँकेच्या कर्ज खात्यांची माहिती, कागदपत्रे दिली” वास्तविक न्यायप्रविष्ठ बाब असताना बँकेची माहिती, कागदपत्रे देणे नियमाचे उल्लंघन करणारे असल्याचे, अॅड. मुलचंदानी यांनी सांगितले.

दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेची स्थापना सन 1971 साली झाली आहे. 31 मार्च 2018 रोजी बँकेकडे प्रत्यक्षात 824 कोटी ठेवी होत्या. तर, 4 हजार 473 खात्यांद्वारे 508 कोटींचे कर्ज वाटप केले होते. परंतु, तक्रारदार आसवाणी यांनी पोलीस तक्रारीत 104  खात्यांमध्ये 238 कोटी रुपयांचे अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. वास्तवात 104 कर्ज खात्यांपैकी 66 खात्यात 66 कोटी 17 लाख रुपये वसूल झाले आहेत. तर, उर्वरित खात्यांच्या वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे.

“धनराज आसवाणी हे राजकीय द्वेषातून बँकेची नाहक बदनामी करत आहेत. साततत्याने आणि वेळोवेळी ते बँकेच्या विरोधात कट कारस्थाने करत आहेत. दर तीन ते चार महिन्याला बँकेच्या विरोधात काहीतरी करत असतात. ठेविदारांमध्ये भिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे व्यापारी आणि गोरगरीब ठेवीदारांचे नुकसान होत आहे. याचे भान देखील धनराज आसवाणी यांना नाही”

“बँकेच्या दैनंदिन कामकाजाला बाधा पोहचविण्याचे काम त्यांच्याकडून सातत्याने केले जात आहे. परंतु, त्यांच्या खोट्या कारस्थानाला आणि प्रचाराला आम्ही बळी पडणार नाही. न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे. न्यायालयीन लढाईत आम्ही जिंकू असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे ” असे अॅड. मुलचंदानी म्हणाले.