Pimpri : दि-सेवा विकास को ऑपरेटिव्ह बँकेचा लेखा परीक्षण अहवाल रद्द
सहकार मंत्री अतुल सावे यांचे आदेश
एमपीसी न्यूज – पिंपरीतील दि-सेवा विकास को ऑपरेटिव्ह बँकेचा चाचणी (Pimpri) लेखापरीक्षण अहवाल हा एकतर्फी, पक्षपाती व नैसर्गिक न्याय तत्वांचा भंग करणारा आहे. सर्व खाती ही फसवणुकीची खाती म्हणून गणना करायचीच असा हेतू ठेवून लेखापरिक्षणाचे कामकाज केल्याचा ठपका ठेवत सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांचा 12 जून, 1 जुलै 2019 रोजीचा तपासणी अहवाल, 6 ऑगस्ट 2021 रोजीचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल, त्यासोबतचा विनिर्दिष्ट अहवाल रद्द करण्यात आले आहेत. बँकेचे सन 2016-17, 2017-18 या वर्षाचे नव्याने चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार आयुक्तांना दिले आहेत. दरम्यान, लेखा परीक्षण अहवाल रद्द झाल्यामुळे त्या आधारे दाखल झालेले आरोप आणि गुन्हे रद्दबादल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बँकेच्या माजी संचालिका दया अशोक मूलचंदानी यांनी बँकेच्या 2016-17, 2017-18 या वर्षाच्या चाचणी लेखापरिक्षणाच्या आदेशाविरोधात सहकार मंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले होते. हेतू ठेवून आणि बँकेला बदनाम करण्याच्या दृष्टीने लेखापरीक्षण अहवाल केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यामध्ये सहकार (Pimpri) आयुक्त, बँकेचे प्रशासक, सहनिबंधक यांना प्रतिवादी केले होते. या अपिलावर सहकार मंत्र्यांनी सुनावणी घेतली. सहकार आयुक्तांनी बँकेच्या चाचणी लेखपरिक्षणाचे तीनवेळा आदेश दिले. साखर आयुक्तालयातील सहनिबंधक जाधवर यांच्याकडील पुरेसा कारभार विचारात घेता त्यांची लेखापरिक्षणासाठी नियुक्ती करू नये असे साखर आयुक्तांनी लेखी कळवूनही सहकार आयुक्तांनी त्यांची नेमणूक केली.
जाधवर यांनी तक्रारदाराला सोयीचा अहवाल दिला, हा आक्षेप योग्य आहे असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण, जाधवर यांची पदस्थापना सहकार आयुक्तालयात नाही. विशेष म्हणजे सहकार आयुक्त कार्यालयात लेखापरीक्षण हे पद असतानाही, साखर आयुक्तांचा विरोधात डावलून जाधवर यांची लेखापरीक्षण करण्यासाठी नियुक्ती का? करण्यात आली याची कोणतीही वाजवी कारणीमीमांसा सहकार आयुक्तांकडून करण्यात आली नाही. आदेशात आणि युक्तिवादातही कारणीमीमांसा केली नाही. चाचणी लेखापरिक्षणासाठी सर्व कर्ज खात्यांची गणना फसवणुकीची खाती म्हणून सहनिबंधक जाधवर यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे. त्यापैकी सागर सुर्यवंशी यांचे खाते फसवणुकीचे नाही असा अहवाल पोलिसांनी नेमलेल्या फॉरेनसिंग ऑडीटर यांनी दिला आहे. त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे सूर्यवंशी यांचे खाते हे नियमित व्यवहाराचा भाग असल्याचे आणि आणि त्यात 50 टक्यांपेक्षा जास्त रक्कमांची वसुली झालेली आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ सर्व खाती ही फसवणुकीची खाती म्हणून गणना करायचीच असा हेतू ठेवून जाधवर यांनी लेखापरिक्षणाचे कामकाज केले असे म्हणण्यास वाव आहे.
जाधवर यांच्या नेमणुकीविरुद्ध बाम्हणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चाचणी लेखापरीक्षणास अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले असतानाही जाधवर यांनी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून चाचणी लेखा परिक्षणाचा अहवाल पोलिसांकडे सादर केला. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून अटक केली. यावरून जाधवर यांना नेमून पक्षपातीपणे मदत करण्याचा हेतू होता यात तथ्य आहे. जाधवर यांनी न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असतानाही ते डावलून अहवाल सादर करून गुन्ह्याला पुष्टी दिली. अशाप्रकारे अहवाल देण्याची जाधव यांची कृती संश्यास्पद आहे. म्हणून त्यांचा चाचणी लेखापरिक्षण अहवाल हा योग्य वस्तुस्थिती दर्शक नसल्याने रद्द करावा ही विनंती उचित असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
जाधवर यांनी कर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार दिली नाही. लेखापरिक्षणाचे कामकाज करताना कर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. लेखापरिक्षकांनी केवळ पुस्तकी लेखे व दप्तर तपासणी यापुरते मर्यादित न राहता संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांचे म्हणणे मागवून लेखा परिक्षणाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. पण, तसे झाले नाही. जाधवर यांनी एकाही कर्जदाराला कोणतीही तोंडी, लेखी विचारणा करून स्पष्टीकरण घेतले नाही. यावरून जाधवर यांनी सादर केलेला चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल हा एकतर्फी, पक्षपाती व नैसर्गिक न्याय तत्वांचा भंग करणारा आहे. तसेच त्यांची नेमणूक करण्यामागे काही दुष्ट हेतू होते हे संशय वाढविणारे असल्याचे महत्वाचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
सर्वांचे युक्तिवाद झाल्यानंतर याबाबत आदेश देण्यात आले. सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांचा 12 जून, 1 जुलै 2019 रोजीचे तपासणी अहवाल, 6 ऑगस्ट 2021 रोजीचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल, त्यासोबतचा विनिर्दिष्ट अहवाल रद्द करण्यात येत आहे. दि सेवा विकास को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सन 2016-17, 2017-18 या वर्षाचे चाचणी लेखापरिक्षण नव्याने करावे. त्याबाबत सहकार आयुक्तांनी आदेश काढावेत असे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी नुकतेच दिले आहेत.
जाणीवपूर्वक, हेतू ठेवून लेखापरीक्षण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा लेखापरीक्षण अहवाल रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या आधारे केलेले आरोप रद्दबादल झाले आहेत. त्याच्याच आधारे आमच्यावर दाखल केलेले गुन्हेही रद्द होणार आहेत. शेवटी सत्याचा विजय झाला. आम्हाला गोवणारे तोंडावर आपटले आहेत, दि-सेवा विकास बँकेचे माजी अध्यक्ष अमर मूलचंदानी म्हणाले.
बँकेच्या नुकसानाला जबाबदार कोण?
लेखापरीक्षण अहवाल रद्द झाल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत गुन्हे रद्द होतील. पण, या चुकीमुळे आणि काही जणांच्या स्वार्थामुळे बँकेचे झालेले नुकसान कधीही भरून येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केला. अनेक बँक कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली. याला कोण जबाबदार असा सवाल मूलचंदानी यांनी उपस्थित (Pimpri) केला.
