Wakad News: ‘पीएमओ’वर तक्रार केल्यानंतरही ‘PMRDA’कडून बेकायदा झोपड्यांवर कारवाईस विलंब’
एमपीसी न्यूज – पीएमओच्या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (CPGRAMS) वर तक्रार केल्यानंतरही (Wakad News) वाकड येथील सर्व्हे क्रमांक 210, 208, 209 येथील मोकळ्या भूखंडावर वसलेल्या बेकायदेशीर झोपडीधारकांवर कारवाईस पीएमआरडीएकडून पोलिस संरक्षणाच्या अनुपलब्धतेचे कारण सांगून विलंब केला जात असल्याचा आरोप रिदम हाऊसिंग सोसायटीचे सचिव अभिजित गरड यांनी केला.
याबाबत गरड म्हणाले, चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर आणि पीएमओच्या सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (CPGRAMS) वर केलेल्या तक्रार केल्यानंतरही झोपड्यांवर कारवाई झाली नाही. वाकड सर्व्हे क्रमांक 208, 209, 210 येथे स्थित असणारा हा मोकळा भूखंड PMRDA (जमीन मालक) आणि PCMC (विशेष नियोजन प्राधिकरण) यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
या भूखंडाच्या आजूबाजूचे रहिवासी पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या विलंबामुळे निराश झाले आहेत. कारण, या मोकळ्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी व त्या मोकळ्या जमिनीचे अवैध अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी कठोर प्रयत्न दिसून येत नाहीत.
परिसरात योग्य कायदा सुव्यवस्था आणण्यासाठी (Wakad News) या मोकळ्या भूखंडावरील अनधिकृत झोपड्या आणि वसाहती हटविणे आवश्यक आहे. उघड्यावर शौचास जाणे, डुक्कर पालन, गांजा, मोकळ्या ठिकाणी मद्यपान करणे इत्यादी बेकायदेशीर कृत्ये दुर्लक्षित केली जातात. हा परिसर महिला आणि मुलांसाठी असुरक्षित बनला आहे. या मोकळ्या भूखंडासाठी अनेक ठिकाणी सीमाभिंती बांधल्या न गेल्यामुळे बेकायदेशीर स्थायिकांना झोपड्या, शेड इत्यादी बांधण्यासाठी जमिनीचा वापर करणे सोपे झाले आहे.
हे क्षेत्र हळूहळू गुन्हेगारी व्यवहार आणि गैरवर्तनाच्या क्षेत्रात बदलले जात आहे. ज्या उद्दिष्टासाठी ही मोकळी जमीन अधिग्रहित केली आहे. त्या उद्देशासाठी वापरण्याची जर अधिका-यांना गरज वाटत नसेल, तर अधिकारी ती जमीन इतर कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वापरू शकतात. जर जमिनीचा वापर करून सार्वजनिक हेतू साध्य करता येत नसेल. तर, कायद्यातील तरतुदींनुसार जमीन सार्वजनिक लिलावाने विकली पाहिजे.
तीन वर्षांपूर्वी पोलीस आयुक्तालयाने वाकड येथील याच 40 एकर मोकळ्या जागेचा काही भाग मागितला होता. परंतु पीएमआरडीएने सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असल्याचे सांगून त्याचे वाटप केले नव्हते, परंतु त्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी या मोकळ्या जागेवरती सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत आणि त्याऐवजी जमीन बेकायदेशीर अतिक्रमण, उघड्यावर शौचास, डुक्कर पालन आणि इतर समाजविरोधी कृत्यांसाठी मोकळी सोडली.
ही जागा तीन वर्षांपूर्वी पोलीस आयुक्तालयाला दिली असती तर उघड्यावर शौचास बसणे, डुक्कर पालन व इतर समाजकंटकांमुळे ही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली नसती आणि हजारो रहिवाशांना वर्षानुवर्षे मनस्ताप सहन करावा लागला नसता. या बेकायदेशीर झोपड्यांवर तत्काळ कारवाई करावी. अन्यथा मोठ्या आंदोलनाचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
