नवनिर्वाचित नगरपरिषदांच्या हद्दीतील रहिवास वापरासाठी आता फक्त 5% अधिमूल्य

राजगुरूनगरसह नव्याने स्थापन झालेल्या 74 नगरपरिषदांना लाभ

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात बदल करण्याच्या शासनाच्या सूचना

आमदार सुरेश गोरे यांचा विधिमंडळात तारांकित प्रश्न

एमपीसी न्यूज – शासनाने नवनिर्वाचित नगरपरिषदांच्या हद्दीतील रहिवास वापरासाठी भराव्या लागणा-या अधिमूल्यात फेरबदल करून हे मूल्य 30 टक्क्यावरून केवळ 5 टक्के इतके केले आहे. यासंबंधी दि. 15 मार्चला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राजगुरूनगरसह महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेल्या 74 नगरपरिषदा, बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांना याचा लाभ होणार आहे. आमदार सुरेश गोरे यांनी याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी व हिवाळी अशा दोन्ही अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून याकडे लक्ष वेधले होते.

रेडीरेकनरचे सध्याचे दर व त्यामुळे भरावा लागणारा नजराणा यामधे खूप मोठी तफावत असल्याची बाब खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी अधिवेशनामधे तारांकित प्रश्न उपस्थित करून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र  फडणवीस तसेच नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या निदर्शनास आणून देऊन यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच प्रधान सचिव यांनी याबाबत वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून रहिवास वापरासाठी भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यात फेरबदल करण्याचे मान्य करून ते 30 टक्यावरून फक्त 5 टक्के करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार शासनाने दि.15/03/2017 रोजी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात, बदल करण्याचे घोषित करून सदर बदल राजपत्रात समाविष्ट करण्याची सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

राज्यात नवीन नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर नगरपरिषदेची स्वतःची विकास योजना (DP) विकास नियंत्रण नियमावली (DPR) तयार होईपर्यंत जी मंजूर प्रादेशिक योजनेची नियमावली लागू असते. त्यानुसार शेती तथा ना-विकास विभागामध्ये गावाच्या नैसर्गिक वाढीसाठी गावठाणाच्या हद्दीपासून ठराविक अंतरापर्यंत 30 टक्के अधिमूल्य दर आकारून रहिवास वापर अनुज्ञेय करण्याची तरतूद आहे. सदर तरतुदीनुसार नवीन नगरपरिषदांच्या शेती तथा ना-विकास विभागांमधे रहिवास वापर मंजूर करून घेण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 30 टक्के रक्कम नगरपरिषदेस नजराणा म्हणून भरावी लागत आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत रेडीरेकनरच्या दरात 10 पटीपेक्षाही जास्त वाढ झाल्याने नगरपरिषदेस द्यावा लागणारा नजराणा हा मूळ जमिनीच्या किमतीपेक्षाही खूप जास्त होत असल्याने नवीन नगरपरिषदांच्या हद्दीतील अनेक गृहप्रकल्प प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे मंजुरीसाठी कुठलीही प्रकरणे येत नसल्याने नगरपरिषदेचे उत्पन्नही घटत आहे. तसेच ज्यांनी मंजुरी घेतली असेल अशा व्यावसायिकांनी घराच्या किमती वाढविल्याने सामान्य ग्राहकालाच या वाढीव किमतीचा फटका सहन करावा लागत आहे.

शासनाने आ. गोरे यांच्या तारांकित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या नव्याने स्थापन झालेल्या जवळपास 74 नगरपरिषदांना तसेच तेथील बांधकाम व्यावसायिक व पर्यायाने सामान्य ग्राहकांना याचा फायदा होऊन नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढून सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात घरे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. आमदार सुरेश गोरे यांच्या प्रयत्नांमुळे नियमात झालेल्या बदलाचे राजगुरुनगर बिल्डर्स असोसिएशनने कौतुक केले आहे.