Pimpri: ‘राहण्यायोग्य शहर सर्वेक्षणातील घसरणीची कारणे शोधत आहोत’- आयुक्त श्रावण हर्डीकर
एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारच्या केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने रहाण्यायोग्य असलेल्या शहरांच्या केलेल्या पाहणीत स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराचा 69 वा क्रमांक आला आहे. शहर नेमके पिछाडीवर का गेले, या कारणांचा शोध घेतला जात आहे, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ‘जीवनशैली निर्देशांक’ उपक्रमासाठी देशातील 116 शहरांची निवड केली होती. त्यात महाराष्ट्रातील 18 शहरांचा समावेश होता. निवड झालेली शहरे 10 लाख लोकसंख्याच्या पुढील होती. या स्पर्धेसाठी एकूण 79 निर्देशांक विचारात घेतले गेले. त्यामध्ये शहराची सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक, सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था, रोजगार संधी, सार्वजनिक मैदाने, जमिनींचा वापर, कचरा व्यवस्थापन अशा 15 महत्वांच्या मुद्यावर तपासणी करुन सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये पुणे शहराचा देशात पहिला क्रमांक आला. तर, स्मार्ट सिटीच्या
दिशेने वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहराचा 69 वा क्रमांक आला आहे.
याबाबत विचारले असता आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, “महापालिकेकडून दिलेल्या माहितीची आणि नामांकन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्या माहितीचा सविस्तर अभ्यास करून अवलोकन करण्यात येईल. त्यानुसार शहर राहण्यायोग्य करण्यासाठी विविध उपाययोजना व योजना हाती घेण्यात येतील”
“या सर्वेक्षणात ‘कंमाड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम’ (नियंत्रण कक्ष) या विभागास अधिक महत्व दिले गेले आहे. त्यात आपले शहर मागे पडले. स्मार्ट सिटीमध्ये ‘कंमाड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूम’ पालिका विकसित करीत आहे. विमानतळ, सार्वजनिक जागा व सुविधा, ऐतिहासिक स्थळ, पर्यटन स्थळ आणि त्या संदर्भातील सुविधा या त्याबाबत काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था या विभागात शहर मागे पडले आहे. त्यासंदर्भात शहरात काम करण्याची गरज आहे”
“शहराला सन 2030 पर्यंत नवी स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफीसची (सीटीओ-शहर परिवर्तन कार्यालय) पालिकेने स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राहण्यायोग्य शहराची तुलना करून प्रामुख्याने 6 घटकांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. चिरंतन वाहतूक सुविधा व व्यवस्था, पर्यावरण व राहणीयोग्य शहर, पर्यटन व सांस्कृतिक, प्रशाशन व कायदा, माहिती व तंत्रज्ञान, शहराचा आर्थिक विकास अशी विभागणी केली आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नागरिकांचा मतांनुसार हे नियोजन केले जात आहे” असेही ते म्हणाले.
