Pimpri: बोपखेलवासियांसाठी मुळा नदीवर पालिका पुल बांधणार; चार कोटी खर्चास स्थायीची मान्यता

एमपीसी न्यूज  – बोपखेल ते खडकीला जोडणा-या मुळा नदीवरील पुल बांधण्यास संरक्षण मंत्रालयाने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बोपखेल वासियांचा महत्वाचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र, पुलाला मान्यता देतानाच संरक्षण खात्याने या पुलाला संरक्षक भिंत बांधणे, वॉच टॉवर बांधणे तसेच टँक रस्त्यावर दुचाकी व पादचा-यांसाठी पुल बांधावा, अशा अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, या कामांसाठी येणा-या चार कोटी 26  लाख रूपये खर्चास स्थायी समितीने मंजूरी दिली.

बोपखेल गावासाठी दापोडी येथून सीएमई हद्दीतून जाणारा रस्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 13 मे 2015 रोजी बंद करण्यात आला. महापालिकेमार्फत यापूर्वी सुचविल्याप्रमाणे मुळा नदीवरील पुल ते खडकीतून जाणारा एलफिस्टन रस्ता ते टँक रस्ता पक्क्या स्वरूपात करण्याच्या अनुषंगाने या विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. 24 जून 2016 रोजी महापालिकेमार्फत संरक्षण मालमत्ता अधिकारी यांच्याकडे बोपखेल वासियांसाठी मुळा नदीवर पुल व पक्का रस्ता बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. महापालिकेमार्फत या प्रस्तावास अंतिम करण्यासाठी संरक्षण खात्याच्या विविध विभागांचे अधिका-यांचा समावेश असणारे बोर्ड ऑफीसर्सचे आठ ऑगस्ट 2016  रोजी स्थापन करण्यात आले.

संरक्षण मालमत्ता अधिकारी यांनी 9 मे 2018 रोजी या पुलासाठी 25  कोटी 81  लाख रूपये इतक्या किमतीची जागा संरक्षण विभागास हस्तांतरीत करावी किंवा याबाबत महापालिकेची सहमती कळवावी, असे सुचविले होते. त्यानुसार, पुलासाठी आवश्यक जागेच्या मोबदल्यात 25  कोटी 81 लाख रूपये संरक्षण विभागाकडे भरण्यास महापालिका तयार असल्याबाबत त्वरीत संरक्षण मालमत्ता अधिका-यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने काही अटींवर 16 हजार 122 चौरस मीटर संरक्षण खात्याची जागा मुळा नदीवरील पुलासाठी महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याची तयारी दाखविली आहे.

संरक्षण विभागाचे (जमिन) उपसंचालक अशोक कुमार यांनी 23 ऑगस्ट रोजी हस्तांतरीत जमिनीच्या किमती इतकीच जमीन संरक्षण विभागाला महापालिकेने दिली पाहिजे, या प्रमुख अटीसह या पुलाला संरक्षक भिंत बांधणे, वॉच टॉवर बांधणे तसेच टँक रस्त्यावर दुचाकी व पादचा-यांसाठी पुल बांधावा, अशा अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, ही कामे महापालिकेमार्फत करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी येणा-या चार कोटी 26 लाख रूपये खर्चास मान्यता देण्यात आली