Pimpri: किमान वेतनसाठी कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचा संप; साफसफाईचे काम कोलमडले
तीन प्रभागांमधील एकूण 48 कर्मचाऱ्यांचा समावेश; पर्यायी व्यवस्था केल्याने प्रश्न सुटल्याचा प्रशासनाचा दावा
एमपीसी न्यूज – किमान वेतनासाठी महापालिकेत ठेकेदार पद्धतीने काम करणा-या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. महापालिकेच्या तीन प्रभागांमधील एकूण 48 कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होता. त्यामुळे याठिकाणची कचरा उचलण्याची यंत्रणा कोलमडली आहे. दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराने पर्यायी व्यवस्था केल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात तरी हा प्रश्न सुटल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील स्वच्छतेचा ठेका देण्यात आला आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या 17, 18 आणि 19 क्रमांक प्रभागातील दळवीनगर, प्रेमलोक पार्क, चिंचवडेनगर, केशवनगर, तानाजीनगर, एस.के. एफ. कॉलनी. रस्टन कॉलनी, दर्शन हॉल, श्रीधरनगर, आनंदनगर, पिरी कॅम्प, भाजी मंडई या भागाचा समावेश होते.
बीव्हीजी कंपनीमार्फत या ठिकाणचा कचरा उचलला जातो. याकरिता महापालिकेच्या वतीने वाहने पुरविली जातात. या वाहनांकरिता एक चालक आणि दोन कचरावेचक पुरविण्याचे जबाबदारी बीव्हीजी कंपनीची आहे. कचऱ्याच्या वजनानुसार ठेकेदाराला रक्कम अदा केली जाते.
- मागणी करूनही त्याकडे होतंय दूर्लक्ष
दरम्यान, महापालिकेच्या अन्य ठेकेदारांकडून कचरावेचक आणि चालकांना किमान वेतन दिले जात असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. तर बीव्हीजीकडून मात्र किमान वेतन दिले जात नसल्याची या कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. याबाबत अनेकदा मागणी करूनही त्याकडे ठेकेदाराकडून दूर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तवपणे कचरा उलणाऱ्या वाहनांवरील चालकांसह एकून 48 कर्मचारी दोन दिवसांपासून संपावर आहेत.
महापालिका प्रशासनाने ही बाब ठेकेदाराच्या निदर्शनास आणून दिली असता, या ठेकेदाराने पर्यायी व्यवस्था केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, तरीदेखील याठिकाणचा कचरा उचलण्यात आला नसल्याची तक्रार स्थानिक रहिवाशांची होती.
याबाबत बोलताना आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर म्हणाले, ”तीनही प्रभागांमधील 48 कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर ठेकेदाराने पर्यायी मनुष्यबळासह कचरा उचलण्यासाठी काही वाहने देखील उपलब्ध करुन दिली होती. त्यामुळे या भागातील कचरा उशिराने उचलला गेला आहे. मात्र, कोणत्याही ठिकाणी दुपारनंतर कचरा पडून राहिलेला नाही. याशिवाय हा प्रश्न ठेकेदार आणि त्याने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचा असल्याने यामध्ये महापालिका प्रशासन हस्तक्षेप करु शकत नाही”.
