Dehuroad : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निधी लाटल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

एमपीसी न्यूज – केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत बनावट कागदपत्रे आणि बिले दाखवून शासनाचा निधी लाटल्याप्रकरणी हवेली तालुका आरोग्य अधिकारी आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच या प्रकरणाचा महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. याबाबत मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

विकास कुचेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण आरोग्य व शहरी आरोग्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणापासून ते संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांसाठी केंद्राकडून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्याच्या आरोग्य विभागाला हजारो कोटी रुपये मिळाले. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून हा नीधी पूर्ण खर्च होत नसल्याचे अनेक आवाहालातून समोर आले आहे.

शासनाने दिलेल्या निधीचा वापर न झाल्यास पुढील वर्षी तेवढी रक्कम केंद्राकडून कमी दिली जाते. तर केंद्राने दिलेल्या निधीचा पूर्णपणे वापर केल्यास केंद्राकडून 10 टक्के बोनस म्हणून अतिरिक्त निधी दिला जातो. म्हणूनच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतचा नीधी खर्च करण्यासाठी आरोग्य सुविधा दिल्याचे खोटे दस्ताऐवज तयार करुन त्याव्दारे कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार केला जात आहे.

भ्रष्टाचार करणा-या दोषींवर करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मार्च 2019 अखेर झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून एनसीडी कँम्पसाठी दिलेला नीधी व त्यात ज्या डॉक्टरांनी सेवा दिली, त्यांच्या मानधनाची चौकशी केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येईल. देहूरोड कँन्टामेंन्ट बोर्ड हॉस्पिटल हे या अपहाराचे एक प्रातिनिधीक स्वरुप आहे, असेही कुचेकर यांनी सांगितले.

विकास कुचेकर आणि आण्णा जोगदंड यांना माहितीच्या अधिकारात देहूरोड कँन्टामेंन्ट बोर्ड हॉस्पिटलमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 11 मार्च 2019 रोजी आयोजित केलेल्या आरोग्य शिबिराचे माहिती मागवली. त्यामध्ये कोणतेही आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात आले नसल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तालूका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती तालूका हवेली यांच्या कार्यालयातून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनूसार 11 मार्च 2019 रोजी देहूरोड कँन्टामेंन्ट बोर्ड हॉस्पिटलमध्ये एनसीडी आरोग्य शिबिर झाले आहे. त्यासाठी करण्यात आलेली जाहीरात, लावलेला मंडप, विशेषतज्ञ डॉक्टर, चहापान इत्यादीसाठी झालेल्या खर्चाची बीलासह त्याचे एकूण 40 हजार रुपये जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आले आहेत. याबाबत कुचेकर आणि जोगदंड यांनी कायदेविषयक सल्लागार अॅड. विवेक गौड यांच्या मार्फत शिवाजीनगर न्यायालयात दावा दाखल केला.

शिवाजीनगर न्यायालयातील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी या प्रकरणातील लोकांवर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. देहूरोड कँन्टामेंन्ट बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरुप हरीतवाल हे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहेत. पुराव्यासह तक्रार करुन देखील दोषींवर ते कारवाई करीत नाहीत. पुणे जिल्हा परिषदेकडून दर महिन्याला येणा-या निधीचा हिशोब देखील ठेवला जात नसल्याचा आरोप कुचेकर यांनी केला आहे.