Vadgaon Maval : एमआयडीसीमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मोबदला मिळावा

एमपीसी न्यूज – एमआयडीसी (निगडे) टप्पा क्रमांक चारचे 32 (1) त्वरीत करावे व 32 (1) झालेल्या आंबळे गावातील शेतकऱ्यांना ताबडतोब मोबदला मिळावा. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमीनी वगळाव्यात आदी मागण्यांबाबत शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिका-यांना निवेदन देण्यात आले.

पुढील 15 दिवसात मागण्या मान्य झाल्या नाही तर तळेगाव, उर्से, टाकवे एमआयडीसी बंद पाडण्यात येईल. पुढील काळात अत्यंत तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी बचाव कृती समितीने दिला आहे.

निवेदनावर शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष ह.भ.प. रोहिदास महाराज धनवे, सचिव भिकाजी भागवत, उपाध्यक्ष सुनिल भोंगाडे, कार्याध्यक्ष मोहन घोलप, खजिनदार गोपाळ पवळे यांचेसह दत्तात्रय पडवळ, रामचंद्र थरकुडे, दिगंबर आगिवले, समिर कदम, तानाजी करवंदे, रविंद्र पवार, शिवाजी करवंदे, शशिकांत कराळे, संजय पवळे यांचेसह सदस्यांच्या सह्या असुन पुढील कार्यवाहीसाठी सबंधितांना पाठविण्यात आले आहे.

निगडे, आंबळे, कल्हाट, पवळेवाडी या चार गावांतील जमिनी एमआयडीसी टप्पा क्रमांक 4 साठी संपादित झाल्या आहेत. 12 मे 2017 रोजी अधिसूचना काढली. त्यानंतर स्थानिक लोकांनी एमआयडीसी ला सुरुवातीच्या कालावधीत विरोध केला. त्यानंतर अनेकदा पञव्यवहार झाला. अधिकाऱ्यांबरोबर समाधानकारक चर्चा झाल्यानंतर स्थानिक लोकांनी अनुकूल भुमिका घेतली. परंतु त्यानंतर एमआयडीसीच्या ढिसाळ कारभारामुळे अत्यंत संथ गतीने काम सुरु आहे.

गेल्या चार वर्षाच्या कालावधीत मोठमोठे गुंतवणूकदार व एजंट लोकांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये जुने रेकाॅर्ड काढून अनेक बेकायदेशीर दस्त अस्तित्वात आणले आहेत. महसुल विभागाकडे दावे दाखल करुन शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरु आहे.  त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यांना जमिनी विकसित करता येत नाही अथवा बँका कर्ज देत नाही. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

दोन महिन्यांपुर्वी व आंदोलनाचे वेळी 32 (1) हा 15 दिवसांचे आत केला जाईल व आंबळे गांवाचे पेमेंट आठ दिवसाचे आत केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु अजूनही आश्वासन पुर्ती झालेली नाही.

त्यामुळे पुढील 15 दिवसात मागण्या मान्य  झाल्या नाहीतर तळेगांव, उर्से, टाकवे एमआयडीसी बंद पाडण्यात येईल व पुढील काळात अत्यंत तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी बचाव कृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे. त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंञी, उद्योग मंत्री, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.