Mumbai News: पोलीस आयुक्तालयांमध्ये ‘बड्यां’साठी पायघड्या, सर्वसामान्यांना मात्र हेलपाटे –  प्रदीप नाईक

एमपीसी न्यूज – राज्यातील विविध शहरांमधील पोलीस आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी बड्या व्यक्ती जातात, तेव्हा त्यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या जातात, मात्र सर्वसामान्य माणूस आयुक्तालयात जातो, तेव्हा त्याला आयुक्तांना भेटण्याच्या वेळा दाखवून हेलपाटे मारायला लावले जातात. हे चित्र बदलण्यासाठी राज्यभरातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांसाठी ठेवलेले भेटीच्या वेळेचे बंधन तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

 

राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांना त्यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या शासनव्यवस्थे मध्ये सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून त्याचा योग्य तो सन्मान ठेवायलाच हवा. परंतु शासकीय कार्यालयामध्ये विशेषतः राज्यभरातील पोलीस आयुक्तालयांमधील अनुभव खूप वाईट आहे, असे नाईक यांनी म्हटले आहे.

सर्वसामान्य जनतेला पोलिसांविषयी विश्वास वाटला पाहिजे. त्या करिता पोलिसांनी  जनतेमध्ये मिसळून काम करायला हवे. परंतु खेदाची बाब अशी की, असे होताना दिसत नाही. पोलीस चौकी, किंवा पोलीस ठाण्यात सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही, तेव्हा ते आयुक्तालयात येतात. परंतु येथे देखील फारशी वेगळी परिस्तिथी नसते, याकडे नाईक यांनी पोलीस महासंचालकांचे लक्ष वेधले आहे.

पोलीस आयुक्त किंवा तत्सम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटायचे म्हणजे ठरवून दिलेल्या वेळेत साधारण दुपारी चार ते संध्याकाळी सहा अशी मर्यादित असते आणि इतक्या मर्यादित वेळेत आयुक्त कितीजणांच्या समस्या ऐकून घेणार, हा प्रश्नच आहे. जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन व्यवस्था कटिबद्ध असते. त्यामुळे वेळेचे बंधन हे मोजमाप लावणे चुकीचे आहे. असे नाईक यांनी म्हटले आहे.

या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या वेळेचे देखील राजकारण असते.एखादा सेलिब्रेटी, राजकारणी, बडा उद्योजक असेल तर त्यांना वेळेची अट नसते. तेथे नियम पायदळी तुडवले जातात. आणी एखादा गरीब, कुठलीच ओळख नसलेला, निरक्षर, ग्रामीण भागातून आलेला खेडुत यांना मात्र दारावरील पोलीस शिपाई लगेच हटकतो.आणी साहेब बैठकीमध्ये व्यस्त असल्याची सांगून बोळवण करतो, असा आरोप नाईक यांनी केला आहे.

पोलीस खात्याची हीच का लोकशाही, असा सवाल नाईक यांनी उपस्थित केला आहे. गरीब-श्रीमंत, साक्षर -निरक्षर असा भेद करणे म्हणजे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वाचे  उल्लंघन आहे. त्यामुळे हे वेळेचे बंधन ही अट रद्द करण्यात यावी. व ज्या वेळेस एखादा नागरिक भेटीस आला आणी अधिकारी कार्यालयात उपस्थित असतील तर त्याच्या समस्या जरूर ऐकून घ्याव्यात. तसा आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व आयुक्तालयांना द्यावेत. अशी मागणी नाईक यांनी केली.

-MPC-BOTTOM-BANNER-I

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

.