Moshi: अन्न परवाना नसलेल्या संस्थेला पालिकेकडून अन्नपुरवठ्याचे काम; संस्थेला 11 हजार रुपयांचा दंड

अन्न औषध प्रशासन विभागाची कारवाई

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अजब कारभार समोर आला आहे. मोशीतील ‘इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन सेंटर’मधील नागरिकांना अन्नपुरवठा करणा-या संस्थेकडे अन्न परवानाच नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने अन्न परवाना नसलेल्या संस्थेला काम कसे दिले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. अन्न औषध परवानगी विभागाने केलेल्या तपासणीत संबंधित अन्न पुरवठादाराकडे आवश्यक परवाना नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे संबंधितांवर 11 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच संस्थेच्या बाणेर येथील किचनची तपासणी केली जाणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोशीतील मागासवर्गीय वसतीगृहात क्वारंटाईन सेंटर उभारले असून तिथे कोरोना संशयितांना ठेवले जाते. एकूण 210 नागरिक त्या ठिकाणी क्वारंटाईन करण्यात आलेले आहेत.

तेथील नागरिकांचे अहवाल हे उशिरा येत आहेत. तर केंद्रातील सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

जेवण आणि नाष्ट्यात अळ्या सापडल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी तेथून बाहेर पडण्याचाही प्रयत्न केला होता.

नागरिकांनी समस्या आणि जेवणाबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

जेवणाबाबत अनेकांनी अन्न औषध प्रशासन विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर विभागाने केलेल्या चौकशीत संबंधित संस्था दोषी आढळली आहे.

त्याच्यांकडे आवश्यक परवाना नाही. त्यामुळे या संस्थेवर 11 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तसेच बाकीच्या त्रुटीची पूर्तता करुन तीन दिवसात अहवाल देण्याचे निर्देश अन्न औषध प्रशासनाने दिले आहेत.

महापालिका भांडार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे म्हणाले, ”टॅब किचन या संस्थेने अन्न परवाना असल्याचे सांगितले होते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या चौकशीत परवाना नसल्याचे समोर आले असेल तर त्याची पडताळणी केली जाईल”.

अन्न पुरवठादार संस्थेकडे आवश्यक परवाना नाही – संजय नारगुडे

”महापालिकेच्या मोशीतील मागासवर्गीय वसतीगृहात क्वारंटाईन सेंटरमधील जेवणाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. जेवणात केस आढळल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार तपासणी करण्यात आली. त्यात संबंधित अन्न पुरवठादार दोषी आढळले आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक अन्न परवाना नाही. चुकीचा अन्न परवाना आहे. केटरिंग परवाना ऐवजी त्यांनी केवळ रजिस्ट्रेशन घेतले होते. ही लहान परवानगी आहे. आवश्यक परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर 11 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. चूक दुरुस्त करुन योग्य परवाना घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या बाणेर येथील किचनची देखील तपासणी केली जाणार आहे. तसेच बाकीच्या त्रुटीची पूर्तता करुन तीन दिवसात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत”, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजय नारगुडे यांनी ‘एमपीसी न्यूज’शी बोलताना सांगितले.