New Delhi : राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा ; सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

एमपीसी न्यूज- राजकारणात होत असलेले गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली गेली पाहिजे. त्यासाठी संसदेने कायदा केला पाहिजे अशी सूचना आज सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मह्तवपूर्ण निकाल दिला. आहे. या संदर्भात कोणताही आदेश न देता याची जबाबदारी संसदेवर सोपवली आहे.

याबाबतचा निकाल देताना राजकारणात शिरलेल्या गुन्हेगारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवले गेले पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात येणारे लोक गुन्हेगारी जगतापासून दूर असले पाहिजेत. याबाबत सूचना करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक आयोगाकडे एक फॉर्म भरून त्यामध्ये आपल्या विरोधात असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपशील द्यावा. त्याचप्रमाणे याबाबतची माहिती उमेदवाराने आपल्या पक्षाकडे द्यावी. आपल्या संकेतस्थळावर पक्षाकडून संबंधित उमेदवाराची माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे डागाळलेल्या नेत्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.