One Nation One Election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रकरणी कोविंद समितीचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये(One Nation One Election )गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद , वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता. समितीने राष्ट्रपती मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेत आपला अहवाल सादर केला आहे.
https://x.com/rashtrapatibhvn/status/1768163884009992678?s=20
समितीच्या अहवालातील महत्वाच्या बाबी –
सन 2029 मध्ये एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुका घेता येतील.
या निवडणुका दोन टप्प्यात होतील. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यसभा तर दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
एक देश एक निवडणुकांसाठी घटनेत काही दुरुस्त्या कराव्या लागतील. काही पारिभाषिक शब्दांमध्ये बदल करून त्यांच्या पुनर्व्याख्या कराव्या लागतील.
लोकसभा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याआधी विसर्जित केली गेली तर मध्यावधी निवडणुका पुढील पाच वर्षांसाठी न घेता उर्वरित कालावधीसाठी घेतल्या जातील. जेणेकरून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेता येतील. राज्यांच्या बाबतीत बाबतीत देखील असेच करता येईल.
एकच मतदार यादी तयार करावी लागेल.
एखाद्या राज्यात कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule)लागू राहील.
लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करून 324 A ची तरतूद लागू करू शकतात. त्यालाच नियोजित तारीख म्हटले जाईल. या नियोजित तारखेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ असेल.
