Pavana : पवना बंदिस्त जलवाहिनी! 12 वर्षांत 384 वरून 900 कोटींवर खर्च

एमपीसी न्यूज – पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती (Pavana) राज्य सरकारने उठविली आहे. मात्र, स्थगिती दिली असताना आत्तापर्यंत या जलवाहिनीवर तब्बल 200 कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे. 2011 मध्ये प्रकल्पाची 384 कोटी असलेला खर्च 900 कोटींवर जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत पिंपरी -चिंचवड महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील सेक्टर 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना 2008 मध्ये आखली.

1 मे 2008 रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कामासाठी एनसीसी एसएमसी इंद्र (जेव्ही) या ठेकेदाराला 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले.

या कामाअंतर्गत ठेकेदाराने मावळातील कामशेत, कान्हेफाटा, बोहाडे (Pavana) वस्ती, वडगाव मावळ, ब्राम्हणवाडी, किवळे आणि गहुंजे या भागात जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाईप्स आणले. कामाची मुदत 28 एप्रिल 2010 पर्यंत होती. मात्र या प्रकल्पाबाबत मावळवासीयांनी विरोधाची भूमिका घेतली. आंदोलन केले.

पोलीस बंदोबस्तात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी भूसंपादन सुरू असताना शेतकऱ्यांनी महापालिका अधिकारी, पोलिसांवर दगडफेक केली. टायर, वाहने पेटविली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला.

त्यात तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे प्रकल्पाविरोधात (Pavana) वातावरण अधिकच चिघळल्याने राज्य सरकारने 10 ऑगस्ट 2011 रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती राज्य शासनाने उठविली आहे.

हा प्रकल्प सुरूवातीला 387 कोटी 92 लाख रूपयांमध्ये होणार होता. यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजने अंतर्गत 116 कोटी 92 लाख, राज्य सरकारने 46 कोटी 77 लाख रूपये पालिकेला मिळाले होते. तर महापालिकेने 234 कोटी 30 लाख रूपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार होता.

मात्र, गेल्या 12 वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 900 कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्‍यता आहे.

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती
सध्यस्थितीत पवना नदीतून पाणी घेतले जात आहे. त्यामुळे पवना नदी शेजारील गावांमधील दुषित पाणी थेट नदीमध्ये मिसळत आहे. पालिका रावेत येथील बंधाऱ्यावरून पाणी उचलून प्राधिकरण येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात आणून शुद्ध केले जाते.

केमिकल, वीजसह आदी मोठ्या प्रमाणात पालिकेला खर्च करावा लागत आहे. थेट जलवाहिनीने पाणी आणल्यास पाण्यावर अत्यंत सौम्य प्रकारची प्रक्रिया करावा लागणार आहे.

तसेच नदीतून पाणी घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाला जास्त पैसे मोजावे लागत असून त्या तुलनेत धरणातून पाणी उचलण्यास कमी पैसे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

प्रकल्पाचा प्रवास

नदीतून पाणी उचलल्यामुळे पाणी कमी होत आहे. पाण्याचा दर्जाही चांगला राहत नाही. बंद पाइपलव्दारे पाणी आणल्यास तब्बल 100 एमएलडी पाण्याची बचत होऊ शकते.

याचाच विचार करून महापालिकेने थेट बंद पाइपलाइनमधून पवना धरणातून पाणी आणण्याचे नियोजन केले. यासाठी निविदा राबविण्यात आली. याचे काम मेसर्स एनसीसी इंदू या ठेकेदाराला 2008 मध्ये देण्यात आले.

IND VS PAK : भारतीय संघाचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय

हे काम तेव्हा 398 कोटीमध्ये होणे अपेक्षित होते. या योजनेसाठी निगडी सेक्‍टर क्र. 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी 34.71 कि.मी. अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती.

शहर हद्दीतील 6.40 किलोमीटर अंतरापैकी 4.40 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम 2011 ला झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम 9 ऑगस्ट 2011 पासून बंद होते.