PCMC News : शहरातील 10 हजार 853 सदनिकाधारकांना मिळाला पर्यावरण पूरक सवलतीचा लाभ; 55 लाखांची सवलत

एमपीसी न्यूज – सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि झिरो वेस्ट प्रकल्प राबवून पर्यावरणासाठी अमूल्य योगदान देणाऱ्या शहरातील 10 हजार 853 सदनिका धारकांना तब्बल 55 लाख रूपयांची घसघशीत अशी मिळकत कराच्या सामान्य करातून सवलत देण्यात आली आहे. (PCMC News) शहरातील जास्तीत-जास्त सोसायटीधारकांनी पर्यावरण पूरक सोसायट्या करून सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी केले.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 5 लाख 82 हजार मिळकतींची नोंद आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे चारशे कोटी रूपये कराचा भरणा केला आहे. ऑनलाइन कराचा भरणा, ऑनलाइन ना हरकत दाखला काढणे, ऑनलाईन मालमत्ता हस्तांतरण सुविधा, कराचा भरणा करण्यासाठी विविध Wallets ची सुविधा उपलब्ध करून देणे यासह शहरातील मिळकत धारकांना महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागातर्फे अद्यावत अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करदात्या नागरिकांना विना अडथळा कर भरणा करता येत आहे. तसेच करदात्यांसाठी विविध कर सवलतीही महापालिकेच्या वतीने देण्यात येत आहेत.

Extortion case : बेकायदेशीर सावकारकी व वसुली करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

याबाबत माहिती देताना सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख म्हणाले, “शहरातील 42 मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि झिरो वेस्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या सोसायट्यांमध्ये 10 हजार 853 सदनिका आहेत. (PCMC News) या सर्व सदनिका धारकांना तब्बल 55 लाखांची कर सवलत देण्यात आली आहे. या कर सवलतीमधून सोसायट्यांना त्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि झिरो वेस्ट प्रकल्प राबविण्यासाठी 25 ते 50 टक्के रक्कम उभा राहिली.  त्यामुळे शहरातील जास्तीत जास्त सोसायटीधारकांनी पर्यावरण पूरक सोसायट्या निर्माण करून सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा.”

थेरगावात सर्वाधिक पर्यावरण पूरक सोसायट्या!

पिंपरी-चिंचवड शहर चारही बाजूंनी वाढत असताना मोठ मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र, या इमारती उभ्या राहत असताना त्या पर्यावरण पूरक कशा होतील, यासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे सवलत योजनांमध्ये दिवसेंदिवस सोसायट्यांची संख्या वाढत आहे.(PCMC News) थेरगावात 10 सोसायट्यामधून 1 हजार 904, पिंपरी वाघेरेतून 4 सोसायट्या मधून 1 हजार 877, वाकडमधून 6 सोसायट्यातून 1 हजार 664 तर चिंचवडमधून 7 सोसायट्यातून 1 हजार 416 सदनिकाधारकांना पर्यावरण पूरक सवलतीचा लाभ मिळाला आहे.

ऑनसाइट कंपोस्ट सवलत योजनेसाठी अर्ज करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. मात्र महापालिकेने स्वतःहून ही सवलत देणे आवश्यक वाटल्याने महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत (PCMC News) ज्या सोसायट्यांमध्ये पर्यावरण पूरक उपक्रम राबविले जातात, अशा सोसायट्यांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांनी जानेवारी महिन्यांपर्यंत कर संकलन व कर आकारणी विभागाला द्यावी. कर संकलन विभागाने 1 एप्रिल रोजी नवीन बिलात सवलत देऊन बिल तयार करून लाभ द्यायचा आहे, असे आदेश दिले आहेत.

त्याचबरोबर या सवलतींचा आढावा घेणे, या सवलतींमध्ये वाढ करता येणे शक्य आहे का? यासाठी आरोग्य विभाग प्रमुख आणि कर संकलन विभागाचे प्रमुखांनी एकत्रितपणे शक्यता पडताळून पहावी असेही आदेश दिले आहेत. हे शहर पर्यावरणपूरक, सर्वांगसुंदर, सुखद होण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.

147 अर्ज नामंजूर

पर्यावरण पूरक सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील 147 सोसायटी धारकांनी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाला ऑनलाइन अर्ज केले होते.(PCMC News) मात्र, यामधील अनेक सोसायट्यांमध्ये ऑनसाईट कंपोस्टींग यंत्रणा व एसटीपी कार्यान्वीत नसल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर  काही सोसायटी धारकांनी दुबार अर्ज केले आहेत, असे 147 अर्ज नामंजूर करण्यात आले.

अशी आहे सवलत योजना!

ऑनसाईट कंपोस्टींग यंत्रणा कार्यान्वीत असलेल्या निवासी आस्थापना (ओला कचरा पूर्णत: जिरविणाऱ्या आस्थापना)- 5 टक्के

एसटीपी कार्यान्वीत असलेल्या निवासी आस्थापना – 3 टक्के

ऑनसाईट कंपोस्टींग यंत्रणा व एसटीपी कार्यान्वीत असलेल्या निवासी आस्थापना – 8 टक्के

झिरो वेस्ट संकल्पना राबविणारी निवासी आस्थापना (ओला व सुका कचरा पूर्णतः जिरविणाऱ्या आस्थापना)- 8 टक्के

झिरो वेस्ट संकल्पना राबविणारी निवासी आस्थापना (ओला व सुका कचरा पूर्णत: जिरविणाऱ्या आस्थापना) व एसटीपी असलेल्या निवासी आस्थापना – 10 टक्के

अर्ज करण्याची अशी आहे प्रक्रिया!

गृहनिर्माण सोसायटींना पर्यावरण पूरक सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेकडे सभासदांचे माहितीसह ऑनलाईन अर्ज सादर करावा लागतो. त्यानंतर क्षेत्रिय कार्यालयाचे संबंधित विभागामार्फत पर्यावरण पूरकच्या यंत्रणा सुस्थितीत आणि कार्यान्वित असल्याची खातरजमा करुन कर संकलन विभागास प्रमाणपत्र देण्यात येते.  त्यानंतर कर सवलतीबाबत कार्यवाही करण्यात येते.