PCMC: बेकायदेशीर, नियमबाह्य पद्धतीची ‘जॅकवेल’ची निविदा रद्द करा, अन्यथा न्यायालयात जाणार – सीमा सावळे

एमपीसी न्यूज – भामा आसखेड धरणाजवळ (PCMC) मौजे वाकी तर्फे वाडा येथे अशुद्ध जलउपसा केंद्र (जॅकवेल) उभारण्यासाठीची निविदा बेकायदेशीर, नियमबाह्य पद्धतीने काढली आहे. त्यामुळे ही निविदा त्वरित रद्द करावी अशी मागणी करत संबंधित अधिका-यांवर प्रशासकीय, फौजदारी कारवाई करावी. राजकीय अथवा इतर दबावापोटी भ्रष्ट उद्देशाने, बेकायदेशीरपणे निविदा रेटल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी दिला आहे.

याबाबत सावळे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना (PCMC) तीन वेगवेगळी निवेदने दिली आहेत. त्यात सावळे यांनी म्हटले आहे की, पालिकेच्या वतीने भामा आसखेड धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र बांधणे, त्यासाठी जॅकवेल, पंपहाऊस, अप्रोच, ब्रीज, इंटेक चॅनेल बांधणे, विद्युत, यांत्रिकी, इन्स्ट्र्युमेन्शन, स्टाकाडासह इतर अनुषंगिक कामे करणे आणि 10 वर्ष देखभाल दुरुस्तीची करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी असल्याबाबत मी दोनवेळा पत्र दिले आहे. ही निविदा जुलै 2022 मध्येच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निविदा नोटिसला 13 ऑक्टोबर, 28 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. गोंडवाना इंजी व टीएनटी जेव्ही यांना निविदा रक्कमेच्या 25.69 टक्के जादा दराने म्हणजेच सुमारे 151.876 कोटी रुपयांमध्ये काम करण्यास सहमती दर्शविली. या कामात 10 वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे काम देखील समाविष्ट आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदा रक्कमेच्या किमान 19 टक्के रक्कम खर्च करावी लागणार असल्याची अट निविदेमध्ये समाविष्ट आहे. देखभाल दुरुस्ती करणेकामीचे देयके टप्प्याटप्प्याने 10 वर्षांमध्ये देण्यात येणार असल्याचेही निविदेमध्ये नमूद आहे.

महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 72 (अधिकारांचा वापर करणे हे महापालिकेने आवश्यक खर्चास मंजुरी देण्याच्या अधीन असणे – कलम 86, पोट कलम (2) किंवा कलम 355, पोट कलम (2) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबिंव्यतिरिक्त, कोणताही अधिकारी ज्यात खर्च अंतर्भूत असेल अशा या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना किंवा त्यांच्याकडे सोपवलेले कोणतेही कर्तव्य पार पडताना शक्तींच्या अधीन असेल. कलम 72 (ब)-अशा अधिकारांचा वापर केल्यामुळे किंवा असे कर्तव्य पार पडल्यामुळे असे सरकारी वर्ष संपल्यावर कोणत्याही कालावधीसाठी किंवा कोणत्याही वेळी खर्च करावा लागणार असेल.

Pune : पश्चिम किनारपट्टीवरील दुर्गदर्शन आणि संवर्धनाचा प्रसार मोहिमेवर निघाले भूपेंद्र डेरवणकर

किंवा खर्च होण्याचा संभव असेल. तर, अशा खर्चाचे दायित्व पत्करण्यापूर्वी पालिकेची मंजुरी घेतलेली असली पाहिजे, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. देखभाल दुरुस्तीचे देयके प्रथम तीन वर्षात प्रति वर्ष 8 टक्के, चौथ्या, पाचव्या वर्षी प्रति वर्ष 9 टक्के, सहाव्या वर्षी 10 टक्के, सातव्या वर्षी 11 टक्के, आठव्या वर्षी 12 टक्के आणि नवव्या, दहाव्या वर्षी 12.5 टक्के अशा स्वरुपात देण्यात येणार असल्याचे निविदेत उल्लेखित आहे. म्हणजेच या कामासाठी देखभाल दुरुस्ती बाबतचे दायित्व हे एकूण 10 वर्षांसाठी आहे. यास्तव प्रस्तुत कामाचे दायित्व हे 10 वर्षांचे असल्याने या कामाचे खर्चाचे दायित्व पत्करण्यापूर्वी पालिकेचे मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, अद्यापर्यंत या कामासाठी मंजुरी घेण्यात आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ही राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर व चुकीची ठरते.

महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 89 अन्वये निधी कोठे खर्च करावयाचा याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार महापालिकेने निधीमधून करावयाचा खर्च, या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल. त्याव्यतिरिक्त फक्त शहरात केला जाईल. परंतु, एकूण पालिका सदस्यांपैकी निम्म्याहून कमी नसतील. इतक्या सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या पालिकेच्या ठरावाद्वारे असा खर्च या अधिनियमाच्या कोणत्याही प्रयोजनांसाठी शहराच्या बाहेर करता येईल, अशी तरतूद आहे. या प्रकल्पाचा खर्च हा पालिका हद्दी बाहेरचा असल्याने प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी महापालिका अधिनियमाच्या उक्त कलमानुसार ठराव मंजूर असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत या कामासाठी कलम 89 अन्वयेची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या कामासाठी राबविण्यात येत असलेले निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर व चुकीची (PCMC) ठरते.

या निविदेची कार्यवाही ही भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने अत्यंत घाई घाईने बेकायदेशीरपणे आणि सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून राबविली जात आहे. प्रकल्प सल्लागार, ठेकेदार आणि काही भ्रष्ट राजकारणी यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे करदात्यांच्या पैशांची लूट करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या बाबींची गांभीर्याने दखल घेवून ही निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करावी. या सर्व प्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय, फौजदारी कारवाई करावी. सर्व प्रशासकीय संकेत झुगारुन, राजकीय अथवा इतर दबावपोटी भ्रष्ट उद्देशाने, बेकायदेशीरपणे राबिविली जाणारी निविदा रेटल्यास नाईलाजास्तव न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा इशारा सावळे यांनी दिला आहे.