PCMC : काय आहे टीडीआर प्रकरण आणि आयुक्त काय म्हणताहेत?

एमपीसी न्यूज – एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार (PCMC) समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन मंजुर विकास आराखड्यामधील आरक्षण विकसित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महापालिका राबवत आहे. अशी प्रक्रिया राबविताना महापालिकेचे हित विचारात घेतले असून या माध्यमातुन आरक्षण विकसित झाल्यास महापालिकेला भुसंपादनासह बांधकामाचा खर्च करावा लागणार नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले आहे.

महापालिका अधिका-यांनी मोठा टीडीआर घोटाळा केल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. त्यावर खुलासा करताना आयुक्त सिंह म्हणाले, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील नियम क्र. 11.1 मधील टेबल क्र. 5 नुसार समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून विकास करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार जमीनमालकांनी 50 टक्के जागा व त्यावर 20 टक्के बांधीव क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरीत करुन देण्याची तरतुद आहे. या प्रकारे आरक्षण विकसित झाल्यास महापालिकेला भुसंपादनाचा तसेच त्यावरील बांधकामाचा खर्च करावा लागत नाही. या हस्तांतरीत केलेल्या क्षेत्राचा व त्यावर बांधकाम केलेल्या खर्चाच्या मोबदल्यात जागामालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) महानगरपालिकेने द्यावा अशी या नियमात तरतुद आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मंजुर विकास योजनेनुसार मौजे वाकड येथील स.नं. 122 मध्ये आरक्षण क्र. 4/38 “ट्रक टर्मिनस व पार्किंग”, 4/38 अ “पीएमपीएमएल बस डेपो” हे आरक्षण प्रस्तावित आहे. या आरक्षणांचे एकुण क्षेत्र 6.31 हेक्टर आहे, त्यापैकी 2 हेक्टर क्षेत्र पीएमपीएमएल बस डेपोसाठी राखीव आहे. या राखीव 2 हेक्टर आरक्षणाच्या जागेचे मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रा. लि. असुन त्यांनी समावेशक आरक्षणाच्या (PCMC) माध्यमातुन आरक्षण विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला. 665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. यात 671 कोटींचा फायदा महापालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर खोदकाम

पीएमपीएमएलच्या मान्यतेने नकाशा तयार करुन मंजुर विकास योजनेनुसार पीएमपीएमएल बस डेपोच्या आरक्षणाचा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरुन पीएमपीएमएलसाठी आवश्यक ते बांधकाम व त्यावर वाणिज्य बांधकाम असे इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावास महापालिकेच्या समावेशक आरक्षण समितीने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम नकाशांना मंजुरी देऊन समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन आरक्षणाचा विकास करण्याबाबत विकसक व महानगरपालिका यांच्यामध्ये नोंदणीकृत करारनामा कऱण्यात आला आहे. या करारनाम्यामध्ये बांधकामाचे एकुण क्षेत्रफळ, अंदाजपत्रकीय रक्कम, बांधकामाची व बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, काम करण्याचा कालावधी, विलंब झाल्यास दंड, अनुज्ञेय टीडीआर यासह आवश्यक त्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन विकास करण्याच्या प्रस्तावास समावेशक आरक्षण विकास समितीने मे 2023 मध्ये मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम परवानगी देऊन या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर विकसकांनी जागेवर खोदकाम सुरु केले आहे.

Pimpri : आमदार रोहित पवार यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आंदोलन

देखरेख करण्यासाठी खाजगी संस्थेची नेमणुक

हा प्रकल्प महापालिका स्थापत्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येणार असुन कामावर देखरेख करण्यासाठी खाजगी संस्थेची नेमणुक सुध्दा करण्यात आली आहे. विकसकांनी खोदकामास ऑक्टोबर 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात करुन 6 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत झालेल्या कामाचा मोबदला म्हणुन करारनाम्यानुसार पहिल्या टप्प्याच्या टीडीआरची मागणी केली होती. विकसकाच्या मागणीनुसार शहर अभियंता यांनी जागेवर खोदकाम पुर्ण केल्याची खात्री केल्यानंतर विकसकांना टीडीआर देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार विकसकाच्या प्रस्तावासह अन्य 2 प्रस्ताव अशा एकुण 3 प्रस्तावाला टीडीआर समितीने मान्यता दिली, अशी माहिती नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी दिली.

नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवून मान्यता

या 2 हेक्टर जागेला चांगल्या प्रकारची वाणिज्य क्षमता असल्याने संपुर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन मंजुर विकास योजनेनुसार आरक्षणाचा विकास करण्यात येऊन उर्वरित क्षेत्रामध्ये वाणिज्य बांधकाम करणार आहे. आरक्षण विकसनानंतर महानगरपालिकेला युडीसीपीआर नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाखालील जागा व संपुर्ण बांधकाम विनामुल्य मिळणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या तिजोरीतुन कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तसेच वाणिज्य बांधकामामधुन महानगरपालिकेला भाडे स्वरुपात उत्पन्नाचा स्त्रोत कायमस्वरुपी सुरु होईल. महानगरपालिकेचे हित विचारात घेऊन नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवुन या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली आहे, त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.