Pimpri: लाचखोरांना पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यासाठीच ‘लाचखोरी’?

एमपीसी न्यूज – लाच स्वीकारल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या 14 आणि आणि शिस्तभंग, फौजदारी गुन्ह्यातील दोन अशा 16 कर्मचा-यांना पुन्हा महापालिका सेवेत घेण्यात मोठा आर्थिक गैरव्यहार झाला आहे. सत्ताधारी भाजप, विरोधी पक्ष आणि निलंबन आढावा समिती अध्यक्ष व सदस्यांनी प्रति अधिकारी कर्मचा-यांकडून 10 ते 15 लाख प्रत्येकी अशी मिळून 2 कोटी रुपयांची ‘लाच’ घेत संगनमताने हा निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. तर, या कर्मचा-यांवर एवढी मेहरबानी दाखविण्याचे गौडबंगाल काय? असा सवाल करत यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी व्यक्त केला आहे.

महापालिका सेवेत विविध पदावर कार्यरत असताना लाच घेणा-या आणि फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या 16 सेवानिलंबित कर्मचा-यांना पुन्हा महापालिका सेवेत रुजू करुन घेतले आहे. निलंबन आढावा समितीने हा निर्णय घेतला आहे. महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवानिलंबित कर्मचा-यांचे निलंबन एकाचवेळी रद्द करण्यात येऊन त्यांना सेवेत रुजू करुन घेतले गेले आहे.

• यामध्ये कोट्यवधीची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप करत याची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, यामध्ये सत्ताधारी भाजपचे दोन पदाधिकारी, विरोधी पक्ष व निलंबित आढावा समिती अध्यक्ष व सदस्यांनी प्रति अधिकारी कर्मचारी यांनी 10 ते 15 लाख प्रत्येकी अशी मिळून 2 कोटी रुपयांची ‘लाच’ स्वीकारात संगमताने हा निर्णय घेतला केला आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाने भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचा-यांना भ्रष्ट कारभार करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची भिती भापकर यांनी व्यक्त केली आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा महापालिकेतील दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाला असून एक वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. या काळात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करुन खंडणी गोळ्या करण्याचे काम पदाधिका-यांच्या साथीने अशा निर्णयातून करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून या निर्णयाला त्वरित स्थगिती देऊन याची चौकशी करण्याची मागणी भापकर यांनी केली आहे.

• या सेवानिलंबित कर्मचा-यांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांकडून लाच घेणे, ठेकेदाराकडून लाच घेणे तसेच विनयभंग व इतर फौजदारी गुन्हे असलेल्या कर्मचा-यांचा समावेश आहे. या कर्मचा-यांवर एवढी मेहरबानी दाखविण्याचे नेमके काय गौडबंगाल काय? असा सवाल विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी उपस्थित केला आहे. या सर्व प्रकरणाची राज्य गुन्हा अन्वेषण विभाग अथवा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

याबाबत बोलताना सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, ”अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेत आहेत. आम्हाला अंधारात ठेऊन हा निर्णय घेतला आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अशा निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपची बदनामी होत आहे. अशा चुकीच्या निर्णयांना भाजपचा देखील विरोधच राहीन.

• आयुक्त चुकीचे निर्णय घेत असतील. तर, त्यांच्यादेखील चौकशीची मागणी केली जाईल. निलंबन आढावा समितीच्या अहवालाची पडताळणी केली जाईल. ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना सेवेत घेतले जाणार नाही. आयुक्तांना बोलून तात्पुरत त्यांना सेवेत घेऊ नये”, अशा सूचना केल्या आहेत.